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11 जेलों में जैमर्स लगाने पर पंजाब ने दिया ऐसा जवाब, हाईकोर्ट ने कहा- 6जी पर विचार कर लें
Sat, 23 Nov 2019 10:36 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 23 Nov 2019 10:36 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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पंजाब की 11 जेलों में 4जी जैमर्स लगाए जाने में हो रही देरी पर पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब पेश किया तो पलटवार भी मिला। सरकार ने कहा कि 4जी तकनीक जल्द ही आउटडेटेड हो जाएगी, इसलिए अब सरकार 5जी तकनीक के जैमर लगाने पर गौर कर रही है। इस दलील पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि फिर तो एक दिन 5जी तकनीक भी आउटडेटेड हो जाएगी, तो क्यों नहीं अभी से 6जी पर गौर कर लेती? चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी पंजाब सरकार के जवाब पर की।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक तो पहले ही 4जी जैमर्स लगाने में देरी की जा रही है। 4जी जैमर के लिए अभी काम भी शुरू नहीं किया और 5जी के बारे में योजना बनाई जाने लगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार साफ करे कि जेलों में जैमर्स लगाने भी हैं या नहीं या इसी तरह की अजब सी दलीलें देनी है। दरअसल पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य की 11 जेलों में 4जी जैमर्स लगाने का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा गया था। इस पर वित्त विभाग ने आपत्ति जाता दी है कि जल्द ही 4जी तकनीक पुरानी हो जाएगी, ऐसे में अब 5जी तकनीक पर गौर किया जाना चाहिए।
लिहाजा दो सरकारी उपक्रम जो यह जैमर्स लगाने वाले हैं उनसे अब इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो तकनीक अभी आई ही नहीं, सरकार उसके बारे में गौर कर रही है। सरकार को जो आदेश दिए गए हैं, उस पर कार्रवाई किए जाने की बजाय बस इस तरह की कागजी कार्रवाई में लगी है। सरकार साफ बताए कि जेलों में जैमर्स लगाने हैं या नहीं या इसके लिए हाईकोर्ट को सख्त आदेश जारी करने पड़ेंगे। लिहाजा हाईकोर्ट ने अब सरकार को चार महीनों का समय देते हुए 30 मार्च को मामले की अगली सुनवाई पर ठोस योजना के साथ हाईकोर्ट को जानकारी देने के आदेश दे दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने कहा कि एक तो पहले ही 4जी जैमर्स लगाने में देरी की जा रही है। 4जी जैमर के लिए अभी काम भी शुरू नहीं किया और 5जी के बारे में योजना बनाई जाने लगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार साफ करे कि जेलों में जैमर्स लगाने भी हैं या नहीं या इसी तरह की अजब सी दलीलें देनी है। दरअसल पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य की 11 जेलों में 4जी जैमर्स लगाने का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा गया था। इस पर वित्त विभाग ने आपत्ति जाता दी है कि जल्द ही 4जी तकनीक पुरानी हो जाएगी, ऐसे में अब 5जी तकनीक पर गौर किया जाना चाहिए।
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लिहाजा दो सरकारी उपक्रम जो यह जैमर्स लगाने वाले हैं उनसे अब इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो तकनीक अभी आई ही नहीं, सरकार उसके बारे में गौर कर रही है। सरकार को जो आदेश दिए गए हैं, उस पर कार्रवाई किए जाने की बजाय बस इस तरह की कागजी कार्रवाई में लगी है। सरकार साफ बताए कि जेलों में जैमर्स लगाने हैं या नहीं या इसके लिए हाईकोर्ट को सख्त आदेश जारी करने पड़ेंगे। लिहाजा हाईकोर्ट ने अब सरकार को चार महीनों का समय देते हुए 30 मार्च को मामले की अगली सुनवाई पर ठोस योजना के साथ हाईकोर्ट को जानकारी देने के आदेश दे दिए हैं।
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