हाईकोर्ट का फैसला: अंबाला शहर में नगर निगम और कैंट में परिषद रहेगा, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

इस फैसले के साथ ही अंबाला प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है, जिसके शहरी क्षेत्र में नगर निगम और नगर परिषद दोनों ही होंगे। अब शहर से सटे 12 गांव की पंचायतों को भंग किया जाएगा, क्योंकि यह गांव अब शहर नगर निगम के अधीन होंगे। वहीं अंबाला छावनी में 9 वार्ड की जगह करीब 31 वार्ड तक हो सकते हैं। बता दें कि कैबिनट मंत्री अनिल विज की मांग थी कि अंबाला नगर निगम को भंग किया जाए। उनके अनुसार नगर निगम अंबाला में शामिल हुए 27 गांवों का आज तक विकास नहीं हुआ।

अंबाला छावनी और शहर के बीच आवागमन की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है। आयुक्त शहर में बैठते हैं और संयुक्त आयुक्त छावनी में। वहीं जनता को अपने कार्यों के लिए जगह-जगह भटकना पड़ता है। वार्ड भी इतने बड़े-बड़े हैं कि खुद पार्षद तक अपने वार्ड के चक्कर नहीं लगा पाते। इसलिए मंत्री विज की सिफारिश पर फरवरी 2018 में सरकार ने अंबाला नगर निगम को भंग कर दिया था। मगर, वार्ड 12 के पार्षद जरनैल सिंह ने हाईकोर्ट में नगर निगम को भंग करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।