पंजाब : जानवरों के कारण नहीं थमेगी लड़ाकू विमानों की रफ्तार, मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला
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पंजाब में जंगली जानवरों के हवाई पट्टी पर आने से अब लड़ाकू विमानों की रफ्तार नहीं थम पाएगी। अब पंजाब सरकार ने लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान हवाई पट्टी पर आने वाले जंगली जानवरों से क्रैश होने के खतरे को देखते हुए उन्हें मारने का अधिकार वायु सेना को दे दिया है। राज्य सरकार किसानों के बाद पहली बार वायु सेना को जंगली जानवर (नील गाय, जंगली सुअर) मारने का परमिट जारी करेगी।
पाकिस्तान के साथ ही चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भारतीय सेना वेस्टर्न कमांड के हर एयर फोर्स स्टेशन को सामरिक दृष्टि से मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। पंजाब में भी वेस्टर्न कमांड के पांच महत्वपूर्ण एयर फोर्स स्टेशन आदमपुर, अमृतसर, बठिंडा, हलवारा और पठानकोट हैं।
इन स्टेशनों की हवाई पट्टी पर पिछले कुछ समय से जंगली जानवर आ जाते हैं जिसे लेकर वायुसेना खासी परेशान थी। लड़ाकू विमानों की लैडिंग और टेक ऑफ के दौरान हवाई पट्टी पर आने वाले जंगली जानवरों से क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता था।
मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला
इस परेशानी से निपटने के लिए वायु सेना ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन के दायरे में आने वाले जंगली जानवरों को मारने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और वन विभाग से मंजूरी मांगी थी। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद बड़ा फैसला लिया।
उन्होंने आदमपुर के साथ ही पंजाब के अन्य एयर फोर्स स्टेशनों को भी एयर बेस को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सेना को परमिट जारी किए जाने की स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद वन विभाग अब भारतीय वायु सेना के आवेदन करने पर जंगली जानवरों को मारने के लिए परमिट जारी कर सकेगा।
अभी तक सिर्फ किसानों को अधिकार
पंजाब में अभी तक जंगली जानवरों को मारने के लिए सिर्फ किसानों को ही अधिकार प्राप्त है। जंगलों के पास खेती करने वाले किसानों को जंगली जानवरों के द्वारा फसल को नुकसान से बचाने के लिए पंजाब सरकार किसानों को जानवरों को मारने का परमिट जारी करती है। किसानों को यह परमिट वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों और एसडीएम के जरिए जारी किए जाते हैं।
परमिट जारी करने का नियम
जंगली जानवरों को मारने संबंधी फैसले के लिए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, पंजाब को ही फैसला लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस फैसले में पंजाब के मुख्यमंत्री ने देश की सुरक्षा को देखते हुए अपने स्तर पर ही भारतीय वायु सेना को स्वीकृति प्रदान की है। अब आने वाले समय में होने वाली बोर्ड की बैठक में जानकारी के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।
