कैप्टन सरकार का एक महीना पूरा, जानिए अब तक क्या किया

 पिछली सरकार की तरह एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करने और गिरफ्तारियों तक ही मुहिम सीमित है। कांग्रेस का सबसे अहम वादा कर्ज माफी का था, जिसे फिलहाल टाल दिया है। एक माह खत्म होने के समय सरकार ने एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, जो कर्ज और माफी के जरियों का आकलन करेगी।  

कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान सरकार ने किसानों की राहत के लिए कोई एलान नहीं किया है। जबकि, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पहली ही कैबिनेट में करीब 30 हजार करोड़ का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। 

हर घर से एक बेरोजगार को नौकरी के एलान पर भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। हालांकि कैप्टन अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पंजाब में निवेश को लुभाने के लिए मुंबई गए। कई नामी उद्यमियों से मुलाकात के दौरान आश्वासन मिले, पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। 

युवाओं को स्मार्ट फोन देने के एलान पर भी सरकार अब तक आगे नहीं बढ़ी है। बेअदबी की घटनाओं की नए सिरे से जांच का वादा पूरा करते हुए कैप्टन सरकार ने नया जांच आयोग गठित कर दिया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को मिली टोल टैक्स से छूट
पत्रकारों को राजमार्गों पर टोल टैक्स से छूट देने के बाद पंजाब सरकार ने अपने मेनिफेस्टो के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों को भी टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रविवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पंजाब सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट धारक सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से छूट होगी। इसी प्रकार पंजाब सरकार ने एक्रेडिटेड पत्रकारों और पीले पहचान पत्र वाले पत्रकारों को भी यह छूट दी है।