पंजाब कैबिनेट: ईडब्ल्यूएस के 25000 मकान होंगे आवंटित, 30 वर्ग मीटर होगा क्षेत्रफल, पढ़ें- कई और महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि राज्य के विभिन्न स्तरों पर 229 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें से 46 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में, 100 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में और 83 उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा।
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Add as a preferredपंजाब के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अपने घर का सपना पंजाब सरकार पूरा करने जा रही है। चन्नी मंत्रिमंडल ने इस सपने को पूरे करने के लिए मंगलवार को अलग-अलग शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले 25,000 (ईडब्ल्यूएस) आवासों के आवंटन के लिए आवेदन मांगने को हरी झंडी दे दी है। आवंटित आवासों का क्षेत्र लगभग 30 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया।
पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समय गमाडा (233.588 एकड़), गलाडा (73.29 एकड़), पीडीए (16.52 एकड़), बीडीए (13.48 एकड़), जेडीए (11.25 एकड़) और एडीए (48.92 एकड़) में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए 397.048 एकड़ जमीन उपलब्ध है।
प्रत्येक ईडब्ल्यूएस के लिए 85 यूनिट प्रति एकड़ के हिसाब से 80 प्रतिशत क्षेत्र मकानों के लिए होगा। 20 प्रतिशत क्षेत्र स्कूल, डिस्पेंसरी, खेल के मैदान और कम्युनिटी सेंटर के लिए छोड़ा जाएगा। एक अन्य फैसले में शहरी विकास प्राधिकरण में डेवलपरों के शेष बकाए पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज जमा तीन फीसदी दंड ब्याज की कटौती को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नए और चल रहे प्रोजक्टों के लिए ब्याज की साधारण और जुर्माना दरों को घटाकर 7.5 फीसदी सालाना और 10 फीसदी सालाना करने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य विभाग में 775 पद सृजित
मंत्रिमंडल ने 28 स्वास्थ्य संस्थाओं अपग्रेड करके वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित 775 पद सृजन करने की मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरिंडा में नया ट्रॉमा सेंटर खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस दौरान मंत्रिमंडल ने इन स्वास्थ्य संस्थाओं को अपग्रेड करने के कारण विभाग के नियमों के अनुसार 50 पदों को खत्म करने की मंजूरी दी।
अस्थाना की लीक रिपोर्ट की होगी जांच
अस्थाना की लीक रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पूरे मामले की सरकार निष्पक्षता से जांच करवाएगी। जरूरत पड़ी तो इसके लिए एक एफआईआर दर्ज कर लीक करने वाले का पता किया जा सके। नशे को लेकर उन्होंने कहा कि नशे के धंधे में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चन्नी ने कहा कि जो लोग इस कार्य में संलिप्त थे, वही लोक अब कोर्ट का सहारा ले रहे हैं।
ये भी हुए फैसले
- केंद्रीय जेल श्री गोइंदवाल साहिब के लिए 513 पद सृजन करने और भरने की मंजूरी
- पंजाब जल आपूर्ति एवं स्वच्छता ‘डी’ (फील्ड कर्मी) सेवा नियम-2021 बनाने को हरी झंडी
- सहायक (तकनीकी) के 100 प्रतिशत पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे
- पंजाब फूड ग्रेन लेबर एंड कारटेज-2022 और पंजाब फूड ग्रेन ट्रांसपोटेशन-2022 की नीतियों की मंजूरी
- कोविड-19 के दौरान धार्मिक संस्थाओं के वाहनों और बसों को मोटर वाहन टैक्स से छूट
- बठिंडा में अधिगृहीत 29 एकड़ भूमि पर जहां है जैसा है आवासीय भूखंड होंगे आवंटित
