पंजाब मंत्रीमंडल का फैसला: बारहवीं कक्षा के 2.15 लाख विद्यार्थियों को इसी सत्र में मिलेंगे स्मार्टफोन, सरकार ने दी मंजूरी
मोबाइल फोन की खरीद उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा पंजाब इंफोटैक के जरिए की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत बांटे जाने वाले स्मार्ट फोनों में अलग-अलग सुविधाएं होंगी जैसे टच स्क्रीन, कैमरा, पहले ही अपलोड ई-सेवा जैसी सरकारी एप्लीकेशन्ज।
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Add as a preferredपंजाब में बारहवीं कक्षा के 2.15 लाख विद्यार्थियों को इसी सत्र में स्मार्टफोन मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
राज्य सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पंजाब स्मार्ट कांटेक्ट स्कीम स्कीम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपये का बजट अलॉट कर दिया गया है। पिछले साल सरकारी स्कूलों के बारहवीं क्लास के रेगुलर 1,75,443 विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियां) को मोबाइल फोन दिए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले साल कोरोना महामारी के कारण बांटे गए स्मार्ट फोन द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने में हुए लाभ को देखते हुए इस सत्र में बारहवीं कक्षा में दाखिल हुए विद्यार्थियों तक इस स्कीम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
मोबाइल फोन की खरीद उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा पंजाब इंफोटैक के जरिए की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत बांटे जाने वाले स्मार्ट फोनों में अलग-अलग सुविधाएं होंगी जैसे टच स्क्रीन, कैमरा, पहले ही अपलोड ई-सेवा जैसी सरकारी एप्लीकेशन्ज। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बारहवीं कक्षा के लिए स्वीकृत किया ई-कंटेंट होगा।
पटियाला व अमृतसर अस्पताल में भरती की जाएंगी 473 स्टाफ नर्सें
राज्य में कोविड की आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्रयास के तहत, पंजाब कैबिनेट ने राजिंदरा अस्पताल पटियाला और गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर में स्टाफ नर्सों के 473 पद भरने को मंजूरी दे दी है। दोनों अस्पताल पटियाला और अमृतसर के मेडिकल कालेजों से संबंधित हैं। इन पदों को योग्यता के आधार पर लिखित परीक्षा के माध्यम से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के दायरे से बाहर ले जाकर भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, नई भरती की जाने वाली स्टाफ नर्सों को प्रतिमाह 29200 रुपये बेसिक वेतन दिया जाएगा, जिसे वित्त विभाग की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि ये सभी पद चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के कामकाज में अधिक दक्षता लाने के लिए राज्य सरकार की पुनर्गठन योजना के तहत सृजित किए गए हैं।
