Punjab: केंद्र से पंजाब ने मांगा 2500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज, वित्त मंत्री चीमा ने सौंपा पत्र
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सरहदी जिलों में पुलिस बल की दो बटालियन को पक्के तौर पर तैनात करने के लिए 160 करोड़ रुपये के बजट की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इससे बीएसएफ पर दबाव कम होगा।
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Add as a preferredकेंद्रीय बजट 2023-24 के लिए पंजाब की ओर से सुझावों और मांगों वाला एक व्यापक पत्र सौंपते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने मांग पत्र में सरहदी जिलों के औद्योगिक विकास, पाक सीमा की सुरक्षा, पराली जलाने का मुद्दा, सीसीएल का मसला हल करने, पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए विशेष बजट के अलावा अमृतसर और बठिंडा से वंदे भारत रेलगाड़ियां और राजपुरा-चंडीगढ़ रेल लिंक बनाने की मांग की।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई, बजट पूर्व बैठक के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि सरहदी राज्य पंजाब को निवेशकों व उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ‘विशेष मामले’ के तौर पर विचारा जाए। उन्होंने कहा कि सरहदी जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पंजाब को 2500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मुहैया करवाया जाए।
सीसीएल का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता में अधिसूचित की गई सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार के 6155 करोड़ रुपये के दावों की स्पष्ट पुष्टि की है। उन्होंने सब-कमेटी की रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित पंजाब के सही दावों के अनुसार इस मुद्दे को जल्दी हल करते हुए राज्य को इस बोझ से मुक्त करने की मांग की।
उन्होंने पराली न जलाने वाले किसानों की मदद के लिए 1,125 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की मांग उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पराली जलाने और वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पहले ही भारत सरकार को धान की पराली के प्रबंधन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की विनती की थी।
राज्य के सरहदी जिलों में पुलिस बल और पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग करते हुए चीमा ने कहा कि राज्य एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के साथ 550 किलोमीटर लंबी सरहद साझा करता है। इस कारण पेश चुनौतियों के मुकाबले के लिए राज्य को आधुनिक साजो-सामान से लैस अच्छी तरह से प्रशिक्षित पुलिस बल की जरूरत है।
चीमा ने सरहदी जिलों में पुलिस बल की दो बटालियन को पक्के तौर पर तैनात करने के लिए 160 करोड़ रुपये के बजट की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इससे बीएसएफ पर दबाव कम होगा।
चीमा ने पवित्र शहर अमृतसर से नई दिल्ली और बठिंडा से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाने के अलावा राजपुरा-चंडीगढ़ के बीच रेल लिंक स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए राज्य सरकार भारतीय रेलवे को अपेक्षित जमीन मुहैया करवाएगी। इससे इलाके के लोगों की काफी देर पुरानी मांग पूरी हो जाएगी।
पंजाब ने केंद्र के समक्ष रखी ये मांगें
- सरहदी जिलों के लिए 2500 करोड़ के विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग
- 15वें वित्त आयोग की सब-कमेटी के अनुसार हो सीसीएल मुद्दे का हल
- पराली जलाने से रोकने के लिए 1125 करोड़ की बजटीय मदद मांगी
- सरहदी जिलों में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए विशेष पैकेज की मांग
- अमृतसर-नई दिल्ली और बठिंडा-नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की मांग
- राजपुरा-चंडीगढ़ के बीच रेलवे लाइन के निर्माण की मांग
