हाईकोर्ट का आदेश, यूजीसी तत्काल जारी करे पीयू को 21 करोड़

बुधवार को पीयू की ओर से सीनियर एडवोकेट गिरीश अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट से अपील की कि पीयू को यूजीसी की ओर से जारी की जाने वाली 176 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की ग्रांट को बढ़ाया जाए। पीयू का खर्च काफी बढ़ गया है और ग्रांट की कमी के चलते यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुल वित्तीय घाटा 277 करोड़ 72 लाख रुपये हो चुका है। ऐसे में यूजीसी यदि पीयू को इस वर्ष की ग्रांट की 176 करोड़ रुपये की राशि पूरी भी जारी कर देती है तब भी यूनिवर्सिटी का इस वर्ष का घाटा 101 करोड़ रुपये से भी अधिक होगा। 

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पीयू ने परीक्षा शुल्क से जुटाए 20 करोड़ रुपये से किसी तरह फरवरी माह का वेतन जारी किया है। यूजीसी की ग्रांट के अभाव में मार्च का वेतन जारी नहीं किया जा सकेगा। ग्रांट के 21 .78 करोड़ यूजीसी जारी करता है तो मार्च का वेतन दिया जा सकता है। फिर अप्रैल माह के वेतन का सवाल खड़ा हो जाएगा। हाईकोर्ट को बताया गया कि यूजीसी के निर्देशों के अनुसार पीयू ने अपने बजट का संशोधित अनुमान भी भेज दिया है। हाईकोर्ट ने इस पर यूजीसी को निर्देश दिए हैं कि अब अगले वित्तीय वर्ष से पीयू की ग्रांट बढ़ाये जाने के लिए जो संशोधित अनुमान भेजा गया है, उस पर यूजीसी चार सप्ताह में कार्यवाही कर हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दें।