कानून तोड़ने वालों को बख्शना नहीं, सख्ती करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना: हाईकोर्ट

जहां मैजिस्ट्रेट पावर इस्तेमाल करने की जरूरत हो वहां इसमें देरी न हो। साथ ही पुलिस कमिश्नर द्वारा पैदल लोगों को रोकने को असंभव बताने पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पुलिसिंग नहीं आती तो दिल्ली पुलिस से सीख लो, दिल्ली पुलिस साल में कई बार ऐसी परिस्थितियों से निपटती है और सफल भी रहती है।

मामला सुनवाई के लिए पीआईएल बेंच के पास पहुंचा था, जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए फुल बेंच गठित कर इसे सुनने का निर्णय लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएस सरों, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस अवनीश झिंगान फुल बेंच में शामिल हुए। फुल बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र से पूछा कि पंजाब चुनाव में 500 कंपनियां तैनात की गई थीं तो अब केवल 75 कंपनियां ही क्यों? केंद्र सरकार ने कहा कि उपलब्धता के आधार पर यह मुहैया करवाई गई हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों की सुरक्षा हो ऐसे में जितना बल मांगा जाए उपलब्ध हो। जिस प्रकार लोग एकत्रित हो रहे हैं, उससे किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है।

सरकार की ओर से कोई कमी रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में किसी भी कानून की उल्लंघना करने वाले को बख्शा न जाए। केवल पंचकूला में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और विशेष तौर पर सिरसा में इस बात का खास ख्याल रखा जाए। इसलिए आज ही रिजर्व फोर्स भेजी जाए। आर्मी को स्टैंडबाय रखा जाए और जरूरत पड़ते ही इसको व्यवस्था के लिए उतार दिया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हरियाणा ही नहीं पंजाब और चंडीगढ़ को भी यदि आर्मी की जरूरत पड़े तो तुरंत उन्हें मुहैया करवाई जाए। इसके साथ ही सीबीआई कोर्ट में पेश हुए गवाहों, जांच अधिकारी और सरकारी वकील को मिल रही धमकियों पर राज्य सरकार को यह आदेश दिए कि वे इन सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।