अगर शिक्षक बच्चों से जाति पूछेंगे तो पढ़ाएंगे क्या: हाईकोर्ट

वीरवार को मामले की सुनवाई शुरू होते ही जाट आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस शुरू की गई। याचिकाकर्ता की ओर से स्कूलों का डाटा देकर बताया गया कि हरियाणा में जाट प्रिंसिपल 58.11 प्रतिशत, लेक्चरर 46.96 प्रतिशत, एचएम ईएचएम 35.75, मास्टर 45.90 प्रतिशत, जेबीटी 41.37 प्रतिशत और छात्र 13.53 प्रतिशत हैं।

हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर बच्चों की जाति के आंकड़े एकत्रित कैसे किए गए। क्या शिक्षक ने सभी बच्चों से उनकी जाति पूछी थी। यदि ऐसा हुआ है तो इससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता है। याची ने कहा कि यह सूचना आरटीआई से मांगी गई है। आंकड़ों पर आपत्ति जताते हुए सरकार ने कहा कि जो कॉपी सौंपी गई है, उसमें हर पन्ने पर सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, जो नहीं है। इसके साथ सरकार ने इस सूचना पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीआई के माध्यम से दी गई सूचना पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? अगली सुनवाई के दौरान इस बारे में विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि यही व्यवस्था रही तो जातिवाद कभी समाप्त नहीं होगा और इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे से उसकी जाति पूछी जाए।