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Chandigarh: चंडीगढ़ में एक अप्रैल से बढ़ सकता है संपत्ति कर, वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी
Thu, 13 Mar 2025 01:53 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Mar 2025 01:53 AM IST
सार
पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया की मंजूरी के बाद नए संपत्ति कर एक अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। कमेटी टैक्स को बढ़ाने के लिए कई पैमानों पर काम कर रही है।
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Property Tax
- फोटो : Istock
विस्तार
चंडीगढ़ में एक अप्रैल से संपत्ति कर बढ़ सकता है। प्रशासन ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। कमेटी नए संपत्ति कर ढांचे पर काम कर रही है। कमेटी की एक बैठक भी हो चुकी है। 17 फरवरी को निगम की सदन की बैठक में संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था।
सूत्रों के अनुसार पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया की मंजूरी के बाद नए संपत्ति कर एक अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। कमेटी टैक्स को बढ़ाने के लिए कई पैमानों पर काम कर रही है।
नगर निगम की सदन की बैठक में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने और जब तक की 15 फीसदी न हो जाए हर साल एक फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। पार्षदों के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। हालांकि अधिकारियों ने कहा था कि निगम की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कर को बढ़ाना चाहिए। प्रशासन के अधिकारी भी इसके पक्ष में हैं। प्रशासक कटारिया भी कई बार संपत्ति कर बढ़ाने के बारे में कह चुके हैं। अब वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।
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वार्षिक किराया मूल्य प्रणाली : टैक्स की गणना संपत्ति के किराया मूल्य के आधार पर की जाती है।
यूनिट एरिया मूल्य प्रणाली : टैक्स की गणना निर्मित क्षेत्र की प्रति इकाई कीमत के आधार पर की जाती है।
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सूत्रों के अनुसार पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया की मंजूरी के बाद नए संपत्ति कर एक अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। कमेटी टैक्स को बढ़ाने के लिए कई पैमानों पर काम कर रही है।
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नगर निगम की सदन की बैठक में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने और जब तक की 15 फीसदी न हो जाए हर साल एक फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। पार्षदों के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। हालांकि अधिकारियों ने कहा था कि निगम की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कर को बढ़ाना चाहिए। प्रशासन के अधिकारी भी इसके पक्ष में हैं। प्रशासक कटारिया भी कई बार संपत्ति कर बढ़ाने के बारे में कह चुके हैं। अब वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।
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कमेटी टैक्स बढ़ाने के लिए इन पैमानों पर कर रही काम
पूंजी मूल्य प्रणाली : इसके तहत टैक्स की गणना किसी संपत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिशत के आधार पर की जाती है।वार्षिक किराया मूल्य प्रणाली : टैक्स की गणना संपत्ति के किराया मूल्य के आधार पर की जाती है।
यूनिट एरिया मूल्य प्रणाली : टैक्स की गणना निर्मित क्षेत्र की प्रति इकाई कीमत के आधार पर की जाती है।
