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राधा स्वामी सत्संग भवन ब्यास पर लगे अवैध खनन और विस्तार के आरोप, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
Tue, 23 Jul 2019 09:41 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 23 Jul 2019 09:41 AM IST
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राधा स्वामी सत्संग भवन ब्यास
- फोटो : फाइल फोटो
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राधा स्वामी सत्संग भवन ब्यास पर अवैध खनन व डेरे के विस्तार का आरोप लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। धुसी बांध के बनने से ग्रामीणों की 2500 एकड़ भूमि बर्बाद होने की बात भी कही गई है।
वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2005 की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि उस रिपोर्ट में डेरे की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। याचिका दाखिल करते हुए लोक भलाई इंसाफ पार्टी ने एडवोकेट जतिंदर जीत कौर के माध्यम से ब्यास नदी का मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष रखा।
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वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2005 की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि उस रिपोर्ट में डेरे की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। याचिका दाखिल करते हुए लोक भलाई इंसाफ पार्टी ने एडवोकेट जतिंदर जीत कौर के माध्यम से ब्यास नदी का मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष रखा।
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याची ने बताया कि धुसी बांध बनने के बाद नदी की परिधि दो किलोमीटर बढ़ गई। ऐसा होने से नदी के पास की 2500 एकड़ कृषि योग्य भूमि नदी के गिर्द में आ गई। हर बार बारिश में कृषि योग्य भूमि से मृदा कटाव हो रहा है, जिससे लोगों की आमदनी का जरिया समाप्त हो रहा है। वहीं राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास की गतिविधियों के कारण भी क्षेत्र को नुकसान हो रहा है।
डेरे द्वारा नदी से किए जा रहे अवैध खनन और डेरे की सीमा को बढ़ाने के कार्य ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। इस मुद्दे को लेकर 2005 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने भी डेरे की भूमिका पर सवाल उठाए थे। कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी की थीं। याची ने आरटीआई में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
डेरे द्वारा नदी से किए जा रहे अवैध खनन और डेरे की सीमा को बढ़ाने के कार्य ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। इस मुद्दे को लेकर 2005 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने भी डेरे की भूमिका पर सवाल उठाए थे। कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी की थीं। याची ने आरटीआई में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
