बरगाड़ी बेअदबी मामले में 2018 में दर्ज हुई एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती, पंजाब सरकार को नोटिस

याचिकाकर्ता रशपाल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि बेअदबी मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया और शारीरिक तौर पर अक्षम जिसके चलते उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। याची का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करते समय 50 पुलिस कर्मी घायल हुई थे, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था। इस मामले में 14 अक्तूबर 2015 को एफआईआर दर्ज की गई थी और बेअदबी मामले में अन्य एफआईआर दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले जस्टिस जोरा सिंह और फिर बाद में जस्टिस रंजीत सिंह आयोग को मामले की जांच सौंपी गई। जस्टिस रंजीत सिंह को मौजूदा सरकार ने नियुक्त किया था इस आयोग की सिफारिश पर 2015 के मामलों को लेकर 2018 में फिर एफआईआर दर्ज कर दी गई और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एसआईटी की पूरी जांच सिर्फ पुलिस अधिकारियों को फंसाने तक सीमित है, लेकिन अक्तूबर 2015 में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करते हुए जो 50 पुलिस कर्मी बुरी तरह से घायल हुई थे।

उस मामले में दर्ज एफआईआर पर एसआईटी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जब एक ही घटना को लेकर पहले एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तो उसी घटना पर तीन वर्षों बाद दोबारा एफआईआर पूरी तरह से अवैध है। याचिकाकर्ता ने एसआईटी में शामिल आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह पर भी राजनीतिक संरक्षण में जांच करने के आरोप लगाए हैं। लिहाजा याचिकाकर्ता ने आयोग की शिफारिश पर वर्ष 2018 में दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की है।