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'बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव वापस लो'
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 23 Jan 2014 09:41 AM IST
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चंडीगढ़ के सांसद और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बिजली के रेट में 21 फीसदी बढ़ोतरी करने संबंधी जेईआरसी के पास दायर की गई याचिका पर विरोध जताया है।
बंसल ने कहा कि उन्हें यह जानकर धक्का लगा है कि चंडीगढ़ प्रशासन शहर में बिजली के रेट में 21 फीसदी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है।
बंसल ने चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा को भेजे पत्र में तुरंत इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है।
बंसल ने कहा कि बिजली के रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तब भेजा जा रहा है, जब खुद बिजली विभाग ने कामर्शियल ऑडिट नहीं कराया है।
बंसल के अनुसार, लोग उनसे पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं और वह अपने बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हैं। इस तरह से फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए।
लोगों से मांगी आपत्तियां
चंडीगढ़ के बिजली विभाग की ओर से बिजली के रेट में बढ़ोतरी संबंधी दायर की गई याचिका पर शहर के लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, लोग 17 फरवरी तक जेईआरसी के गुड़गांव स्थित कार्यालय में अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं।
इसके बाद जेईआरसी अगर चाहे तो लोगों को उनकी आपत्ति पर निजी सुनवाई के लिए भी बुला सकता है। पिछले साल जेईआरसी ने चंडीगढ़ आकर लोगों की आपत्तियों को सुना था।
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बंसल ने कहा कि उन्हें यह जानकर धक्का लगा है कि चंडीगढ़ प्रशासन शहर में बिजली के रेट में 21 फीसदी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है।
बंसल ने चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा को भेजे पत्र में तुरंत इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है।
बंसल ने कहा कि बिजली के रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तब भेजा जा रहा है, जब खुद बिजली विभाग ने कामर्शियल ऑडिट नहीं कराया है।
बंसल के अनुसार, लोग उनसे पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं और वह अपने बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हैं। इस तरह से फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए।
लोगों से मांगी आपत्तियां
चंडीगढ़ के बिजली विभाग की ओर से बिजली के रेट में बढ़ोतरी संबंधी दायर की गई याचिका पर शहर के लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, लोग 17 फरवरी तक जेईआरसी के गुड़गांव स्थित कार्यालय में अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं।
इसके बाद जेईआरसी अगर चाहे तो लोगों को उनकी आपत्ति पर निजी सुनवाई के लिए भी बुला सकता है। पिछले साल जेईआरसी ने चंडीगढ़ आकर लोगों की आपत्तियों को सुना था।
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