Chandigarh News: निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की रास्ता साफ

चंडीगढ़। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता वाली कमेटी की अधिकांश सिफारिशों पर सहमति की मुहर लगा दी है। संभावना है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं।
पिछले दिनों हिसार में हुए निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में मानदेय समेत अन्य मांगें रखी गई थी। उस समय कुछ घोषणाएं तो मुख्यमंत्री ने कर दी थी, लेकिन मानदेय वाला मामला अटक गया था। ऐसे में जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ने पर निकाय मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने निकायों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठकें करने के बाद सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रेसवार्ता में सुभाष सुधा ने कहा कि कमेटी की अधिकांश सिफारिशों पर सरकार की हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। गौर हो कि दस माह पहले सरकार ने निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में इजाफा किया था, लेकिन वित्त विभाग ने आपत्ति जताई थी। सुधा कमेटी ने इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
इस समय नगर निगम मेयर को 30 हजार रुपये, सीनियर डिप्टी मेयर को 25 व डिप्टी मेयर को 20 हजार रुपये का मानदेय मिल रहा है। निगम पार्षदों को 15 हजार रुपये का मासिक दिया जा रहा है। इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष को 18 हजार, उपाध्यक्ष को 12 हजार रुपये और परिषद पार्षदों को 12 हजार रुपये मानदेय मिल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष को 10 हजार, उपाध्यक्ष को आठ हजार और वार्ड पार्षद को आठ हजार रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है।