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पासवान का एलान, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए नया कानून जल्द

Wed, 19 Oct 2016 01:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 19 Oct 2016 01:54 AM IST
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Paswan announced, the new law for the protection of consumer rights soon
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामबिलास पासवान - फोटो : अमर उजाला
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामबिलास पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य, खाद्य उत्पा के अलावा सोना और चांदी के आभूषणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल की जाएगी। सोना-चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता उत्पाद मिल सके।
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भारतीय मानक ब्यूरो का नया कानून लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान भी बनाए जा रहे हैं।क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा कि नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने पर भी मंत्रालय काम कर रहा है, जिसे अमली जामा पहनाए जाने से उपभोक्ताओं के अधिकारों का और अधिक संरक्षण संभव होगा। 
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रामबिलास ने अपने सामने रखे मिनरल वाटर के बोतल के लिए तय मानकों पर कहा कि इसमें भी नियमों की अनदेखी की जा रही है, लेकिन इसपर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकारों को और अधिक मुस्तैद रहना होगा। नए कानून के तहत उपभोक्ताओं को देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन शिकायत देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे किसी भी मामले के लिए खुद भी उपभोक्ता पैरवी कर सकेंगे, जबकि मामलों पर अंतिम निर्णय के लिए एक समय सीमा भी तय होगी। पासवान ने बताया कि देश भर में राशन कार्ड को ऑनलाइन कर, 70 फीसदी को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है।
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'सब्सिडी पर हो रही है खाद्यान्न की आपूर्ति'

Paswan announced, the new law for the protection of consumer rights soon
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामबिलास पासवान - फोटो : अमर उजाला
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी पर दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं जबकि तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तामिलनाडू को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में इस कानून के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति होगी।

दालों के बफर स्टॉक को मिलेगा फायदा
पासवान ने कहा कि दालों पर एमएसपी में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों भी किसानों से सीधे दालों की खरीद कर रही है। इससे देश में 20 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक होगा। प्रदेशों में अब दालें भी पिछले साल की तुलना में कम दर पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
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