चंडीगढ़: जिला अदालत की पार्किंग के लिए डेढ़ साल पहले हुआ था बजट पास, अभी तक नहीं शुरू हुआ काम 

सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत की पार्किंग का बुरा हाल है। साल 2018 में यहां बुल्डोजर चलवाकर पार्किंग को समतल करके वाहन खड़ा करने योग्य बनाया गया। डेढ़ साल पहले पार्किंग के लिए प्रशासन ने छह करोड़ का बजट भी पास कर दिया, लेकिन उसके बाद से अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। बार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि इस संबंध में प्रशासन को पत्र भी लिख चुके हैं। अब यूटी प्रशासक के नए सलाहकार धर्मपाल से ही उम्मीद है।  


जिला अदालत में हैं दो पार्किंग
जिला अदालत में दो पार्किंग बनी हैं। अदालत परिसर के अंदर बनी पार्किंग पक्की है। जहां पर स्टाफ के सदस्य और वकील अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण उनकी गाड़ियां भी यहां पूरी नहीं आती हैं। इससे वकीलों को मजबूरी में सड़क पर ही गाड़ी लगानी पड़ती है, क्योंकि कच्ची पार्किंग में हमेशा कीचड़ ही बना रहता है।

दो बार लिखा है प्रशासन को पत्र
जिला अदालत में शुरू से ही पार्किंग की समस्या रही है। इसे लेकर प्रशासन को दो बार पत्र लिखा है। पूर्व सलाहकार मनोज परिदा ने ही बजट पास कराया था। अब नए सलाहकार आ गए हैं, उनसे उम्मीद है कि पार्किंग का कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा।  -भाग सिंह, प्रधान बार एसोसिएशन जिला अदालत 

दोपहिया वाहन चालकों को आती है ज्यादा दिक्कत
कीचड़ के कारण मुवक्किलों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्यादा दिक्कत दोपहिया वाहन चालकों को आती है, क्योंकि मोटरसाइकिल और स्कूटर कीचड़ में फिसलते हैं। परिसर के अंदर वाली पार्किंग में उन्हें जगह नहीं मिल पाती है। -बरुण जसवाल, वकील जिला अदालत

बारिश में कीचड़ के कारण फंस जाती हैं गाड़ियां
बारिश के मौसम में पार्किंग की समस्या काफी बढ़ जाती है। इस पार्किंग में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां फंस जाती हैं। कीचड़ के कारण पहिए फिसलने लगते हैं। इस पार्किंग को पक्का करना बहुत जरूरी है। -दिलशेर सिंह, वकील जिला अदालत

पार्किंग में होना चाहिए शेड
बारिश में कीचड़ के कारण सबसे ज्यादा समस्या होती है। पक्का न सही, कम से कम पार्किंग में शेड लगा देना चाहिए। इससे बारिश में कीचड़ से तो राहत मिल पाएगी। इसके साथ ही लाइनों में गाड़ियां खड़ी करने की सुविधा रहेगी। -गीताजंलि, वकील जिला अदालत

क्या कहते हैं अधिकारी
पार्किंग का काम शुरू करने केलिए कई स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं। अनुमानित लागत को मंजूरी मिल चुकी है। विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू कर दिया जाए। -सीबी ओझा, चीफ इंजीनियर