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Chandigarh News: धान की आवक-खरीद 150 लाख मीट्रिक टन के पार
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लिफ्टिंग 110 लाख टन, किसानों के खातों में 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
खरीद के मुकाबले लिफ्टिंग 84.65 प्रतिशत तक पहुंची
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब की मंडियों में धान की आवक और खरीद का आंकड़ा 150 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के पार पहुंच गया है। खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में अब तक 152 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान मंडियों में पहुंच चुका है जबकि 150 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद की जा चुकी है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि मंडियों से धान की लिफ्टिंग भी तेज हुई है और अब तक 110 लाख मीट्रिक टन धान उठाया जा चुका है। उनके मुताबिक खरीद के 72 घंटे के मुकाबले लिफ्टिंग का प्रतिशत 84.65 है। मंडियों में नई फसल की आवक के लिए पर्याप्त जगह बनाए रखने के उद्देश्य से लिफ्टिंग में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि किसानों के खातों में अब तक 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड, ट्रांसपोर्टरों और मजदूरों के साथ समन्वय बनाकर खरीद प्रक्रिया सुचारू रखी जा रही है।
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खरीद के मुकाबले लिफ्टिंग 84.65 प्रतिशत तक पहुंची
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब की मंडियों में धान की आवक और खरीद का आंकड़ा 150 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के पार पहुंच गया है। खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में अब तक 152 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान मंडियों में पहुंच चुका है जबकि 150 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद की जा चुकी है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि मंडियों से धान की लिफ्टिंग भी तेज हुई है और अब तक 110 लाख मीट्रिक टन धान उठाया जा चुका है। उनके मुताबिक खरीद के 72 घंटे के मुकाबले लिफ्टिंग का प्रतिशत 84.65 है। मंडियों में नई फसल की आवक के लिए पर्याप्त जगह बनाए रखने के उद्देश्य से लिफ्टिंग में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है।
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मंत्री ने बताया कि किसानों के खातों में अब तक 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड, ट्रांसपोर्टरों और मजदूरों के साथ समन्वय बनाकर खरीद प्रक्रिया सुचारू रखी जा रही है।
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