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Chandigarh News: फरीदाबाद नगर निगम टेंडर घोटाले में प्रदेश सरकार को नोटिस
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-सतर्कता ब्यूरो की रिपोर्ट पर निर्णय न लेने पर मुख्य सचिव को बनाया था प्रतिवादी
-सड़कों को चौड़ा करने और नालियों के निर्माण के लिए जारी किया गया था टेंडर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फरीदाबाद नगर निगम में सड़कों को चौड़ा करने व नालियों के निर्माण के लिए जारी टेंडर में घोटाले का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका की गई याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर 26 अप्रैल 2019 को विजिलेंस को एक शिकायत दी थी। सतर्कता ब्यूरो ने याचिका पर जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। सतर्कता विभाग के महानिदेशक ने मुख्य सचिव को 21 दिसंबर 2021 को इस बाबत एक मेमो भेजा था। याची ने बताया कि महीनों की अवधि बीत जाने के बावजूद मुख्य सचिव ने रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मौखिक अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्य सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बना लिया था। अब हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश भी दिया है।
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-सड़कों को चौड़ा करने और नालियों के निर्माण के लिए जारी किया गया था टेंडर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फरीदाबाद नगर निगम में सड़कों को चौड़ा करने व नालियों के निर्माण के लिए जारी टेंडर में घोटाले का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका की गई याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर 26 अप्रैल 2019 को विजिलेंस को एक शिकायत दी थी। सतर्कता ब्यूरो ने याचिका पर जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। सतर्कता विभाग के महानिदेशक ने मुख्य सचिव को 21 दिसंबर 2021 को इस बाबत एक मेमो भेजा था। याची ने बताया कि महीनों की अवधि बीत जाने के बावजूद मुख्य सचिव ने रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मौखिक अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्य सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बना लिया था। अब हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश भी दिया है।