Chandigarh News: सिर्फ प्रशासन में ही नहीं... राइट टू सर्विस एक्ट पूरे चंडीगढ़ में लागू करने की प्रक्रिया शुरू

पत्र में कहा गया है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) सेक्टर-12 जो चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है, उसकी सेवाएं पहले ही इस अधिनियम के तहत अधिसूचित की जा चुकी हैं। हालांकि, पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई जैसे संस्थानों को अभी तक अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इस संदर्भ में चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन जो अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए वैधानिक प्राधिकरण है, उससे यह राय मांगी गई है कि इन संस्थानों तक अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करना कितना संभव और व्यावहारिक है। आयोग की टिप्पणियों के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों को विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाएं मिलने का कानूनी अधिकार मिलेगा।