खुफिया एजेंसियों और पंजाब सरकार का दबाव बेअसर, गूगल ने नहीं हटाया 2020 सिख रेफरेंडम ऐप

इस बीच, राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस ऐप पर नजर रखनी शुरू कर दी है, हालांकि यह ऐप अपने सदस्य बनने वाले लोगों से उनका व्हाट्सअप नंबर मांगता है और सभी तरह की सामग्री व्हाट्सअप पर ही अपडेट कर रहा है। उधर, राज्य पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स के मुकाबले व्हाट्सअप की सामग्री पर सीधे नजर रख पाना संभव नहीं है। यह ऐप किस नंबर पर डाउनलोड हुआ है, उसका पता लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर खुलने के ऐन मौके पर गूगल द्वारा इस ऐप की अनुमति दिए जाने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे मौके पर जब सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में श्री दरबार साहिब के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में छिपे सिख अलगाववादी इस ऐप के जरिए अपने खालिस्तान के एजेंडे को हवा देने की कोशिश में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि अलगाववादियों को इस साजिश के लिए आईएसआई की मदद मिल रही है।