Haryana: हरियाणा में नए सिरे से तैयार की जाएगी परिवहन नीति, हर जिले के निजी बस संचालकों से राय लेगी सरकार

पिछली चार जुलाई को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नई परिवहन नीति सिरे नहीं चढ़ पाई थी। निजी बस संचालकों की मांग पर उपमुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने बैठक में रखे गए परिवहन नीति के एजेंडे के कई प्रावधानों पर फिर से विचार करने को कहा था। ऐसे में उस बैठक में यह एजेंडा लंबित रखा गया था।

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर आई थी आपत्ति
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी परिवहन समितियों ने 2017 में हाईकोर्ट में केस दायर कर नई परिवहन नीति बनाने की मांग की थी। इस मामले में 2021 में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को शामिल करते हुए नई परिवहन नीति बनाने को कहा था। लंबे विचार-विमर्श के बाद नई परिवहन नीति का ड्रॉफ्ट तैयार कर चार जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में रखा गया। 

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निजी बस ऑपरेटर्स ने बताया कि नए ड्राफ्ट में हरियाणा में 273 रूटों पर जो निजी बस संचालक बसों को चलाते हैं, उन्हें एक-एक अतिरिक्त रूट उसी रूट में जोड़ते हुए नई बस संचालन के लिए कहा गया, जो इन बस संचालकों के लिए बड़े नुकसान का कारण बनता। इसी कारण डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से परिवहन समितियों के संचालकों ने नई नीति के ड्रॉफ्ट को पास करने से पहले उनकी भी बात सुनने की मांग की थी।

बस संचालकों के साथ-साथ रोडवेज बसों के रूटों को ध्यान में रखकर होगा फैसला
विभागीय सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं ने कैबिनेट की बैठक में आए प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा। ऐसे में अब परिवहन विभाग के आला अधिकारी जमीनी स्तर पर नई जानकारी जुटा रहे हैं। इस संदर्भ में बड़े अधिकारियों ने निजी बस संचालकों से चर्चा भी की है। 

बताया जा रहा है जल्द ही परिवहन विभाग के अधिकारी निजी बस संचालकों व हरियाणा रोडवेज प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं? किस क्षेत्र में ज्यादा बसों की आवश्यकता है? निजी बस ऑपरेटर कैसे बसों का संचालन करते हुए लोगों को परिवहन सेवाएं देने में ज्यादातर कारगर साबित हो सकते हैं? कैसे निजी बस ऑपरेटर्स को भी नुकसान न हो और सरकार की जनता को अधिक से अधिक सुगम परिवहन सेवाएं देने की नीति भी सफल हो सके, इन तमाम विषयों पर अधिकारियों व दोनों पक्षों की बैठक में विचार किया जाएगा।

273 रूटों को बढ़ाने पर नई बसें खरीदनी पड़तीं
ट्रांसपोर्ट सोसाइटी बस वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर सिंह मोर, महासचिव राजेश बांगड़ व अन्य ने कहा कि कैबिनेट बैठक में रूटों को बंच करने की जो नीति थी, उसके अनुसार उन्हें 273 रूटों को बढ़ाते हुए इतनी ही नई बसें खरीदनी पड़तीं। इस कारण समितियों ने मांग की थी इस नीति को पास न किया जाए। अब फिर से अधिकारी चर्चा कर रहे हैं, अब जल्द ही उन्हें बुलाकर उनके सुझाव लिए जाएंगे।