हरियाणा : विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बोले- बजट सत्र में नए कृषि कानूनों पर नहीं होगी चर्चा
- विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया साफ, केंद्र के कानूनों में नहीं कर सकते संशोधन
- कहा- प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर बहस कराने को तैयार, 630 प्रश्न पहुंचे, 60 का हुआ ड्रा
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Add as a preferredहरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस नए कृषि कानूनों पर प्राइवेट मेंबर्स बिल के अलावा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा नहीं होगी गुप्ता ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्र के दौरान सदन में सार्थक चर्चा करवाने में कोई समस्या नहीं है।
केंद्र के कानूनों पर किसी भी विधानसभा में चर्चा नहीं करवाई जा सकती और न ही इनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। बजट सत्र को लेकर 630 तारांकित व अतारांकित प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। चार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व दो प्राइवेट मेंबर्स बिल भी मिले हैं। विभागों के बिलों से जुड़े जवाब पांच दिन पहले ही स्वीकार्य होंगे और आवश्यक कार्यवाही के बाद दो दिन पहले सदस्यों के पास भेजा जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उनकी देखरेख में बजट सत्र के तीन दिनों के प्रश्नकाल का ड्रा हुआ। 8, 9, 10 मार्च के लिए 60 तारांकित प्रश्नों का चयन ड्रा प्रणाली से किया गया। प्रत्येक दिन 20 प्रश्न शामिल होंगे। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा, मुलाना से विधायक वरुण चौधरी और विधानसभा के अतिरिक्त सचिव सुभाष चंद शर्मा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।
गुप्ता ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विधायक अनेक जनहित के विषय उठाते हैं। इसलिए उनका प्रयास रहता है कि प्रश्नकाल में अधिक से अधिक प्रश्नों को स्थान मिल सके। इसके लिए सभी नए और पुराने विधायकों को समान रूप से अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
डिजिटल बजट पेश करेंगे सीएम, विधायकों को साथ लाने होंगे टैब
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सीएम मनोहर लाल इस बार भी डिजिटल बजट पेश करेंगे। इसलिए विधायकों को विधानसभा की तरफ से दिए टैब साथ लाने होंगे। इस संबंध में विधायकों को विधानसभा सचिवालय की तरफ से पत्र लिखा जा चुका है।
विधायक की गिरफ्तारी के लिए सूचित करना जरूरी
महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के यहां छापेमारी पर स्पीकर ने अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि विधायक के घर या अन्य जगह छापामारी की अनुमति उनसे लेना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के लिए सूचना देना आवश्यक है।
