चंडीगढ़ः जेपी प्लांट को टर्मिनेट करेगा नगर निगम, संचालन खुद करेगा या तीसरी पार्टी से कराएगा

कमिश्नर ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक कमेटी बनाई थी जिससे प्लांट का निरीक्षण करने को कहा गया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कंपनी को स्पष्ट कहा कि मात्र 9 माह के लिए निगम को टिपिंग फीस देनी थी। हमारा काम रेग्यलेट करना है, न कि किसी विवाद में मध्यस्तता करना। कंपनी हमें बिचौलिया न बनाए और न पुराने आदेशों को आधार बनाए।

जल्द कचरा निस्तारण नहीं हुआ तो हर माह 10 लाख जुर्माना
कमिश्नर ने कहा कि जल्द से जल्द कचरे का निस्तारण नहीं हुआ तो एनजीटी की ओर से एक अप्रैल के बाद हर माह 10 लाख रुपये जुर्माना लगने लगेगा। इसलिए तय करना होगा कि निगम प्लांट को लेगा तो कैसे संचालित करेगा। कमिश्नर ने कहा कि प्लांट को संचालित करने के लिए 60 लाख ऑपरेशन, 15 लाख बिजली बिल, 25 लाख रुपये लेबर और 20 लाख रुपये उसकी रखरखाव पर खर्च होंगे। वहीं प्लांट में एक एसडीओ, 3 जेई, 5 सुपरवाइजर और 30 हेल्पर लगेंगे। दो शिफ्ट में 60 कर्मचारियों की तैनाती होगी।

बबला पर बिफरीं मेयर, बोलीं- रिश्वत नहीं खाती..
विपक्षी नेता देवेंदर सिंह बबला ने कहा कि पूर्व में कुछ लोग होटल में जाकर कंपनी के साथ एमओएयू हस्ताक्षर करके आ गए। इस पर मेयर राजबाला मलिक गुस्सा हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं रिश्वत नहीं खाती और किसने मुझे होटल में जाते देखा। इस पर बबला ने कहा कि मैं अभी सबकी पोल खोल दूंगा। भाजपा पार्षद एक स्वर में बोले, तो आज खोल ही दीजिए। काफी गर्मागर्मी के बीच मामला शांत हुआ।

नए प्लांट की बात पर कमिश्नर ने कहा कि इसके लिए इनवॉयरमेंट क्लियरेंस चाहिए। इसके अंतर्गत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आसपास के लोगों से सुझाव मांगगे जाते हैं। डड्डूमाजरा केलोग पहले से खफा हैं। ऐसे में नए प्लांट का लग पाना मुश्किल है। इसे केवल अपग्रेड किया जा सकता है। नहीं तो जुर्माना झेलना होगा।

इन बिंदुओं पर लगी मुहर
- कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट का रिव्यू करने के बाद कंपनी को किया जाएगा टर्मिनेट
- एक सप्ताह में ही कंपनी को किया जाए टर्मिनेट
- प्लांट की टेक्निकल स्थिति जानने के लिए आईआईटी रुड़की या दिल्ली से बुलाए जाएं एक्सपर्ट
- टेंडर निकालकर प्लांट को कुछ माह चलाने के लिए मांगे जाएंगे आवेदन
- प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए डीपीआर बनाएंगे
- निगम के अंतर्गत कोई कंपनी प्लांट चलाएगी तो उसका खर्चा निगम खुद या प्रशासन से वहन कराएगा
- टेक्निकल एक्सपर्ट पर होने वाला खर्चा भी निगम में लाएंगे
- मार्च की बैठक में प्लांट के मेंटेनेंस व प्रोसेसिंग का खर्चे का एस्टीमेट के साथ टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी सदन में लाया जाएगा
- सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल से बेहतर वकील की अपील करेंगे, जो निगम का पक्ष एनजीटी में रखे। उसका खर्च निगम वहन करेगा।
- एक साल में निगम इसी प्लांट से कचरा प्रोसेस कराएगा। एक साल बाद नया प्लांट लगाया जाएगा।