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Chandigarh News: कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं नगर निगमों के चुनाव
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कानूनन 9 नगर निगम अभी भी हैं नगर परिषद
निगम का दर्जा देने के लिए कानून में करना होगा बदला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में दो चरणों में होने वाले निकाय चुनाव कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। मानेसर नगर निगम में न्यूनतम तीन लाख की आबादी की अनिवार्यता के विपरीत 1.60 लाख की आबादी होने से जहां इस निगम के अस्तित्व पर कानूनी संकट बरकरार है। वहीं, फरीदाबाद को छोड़कर बाकी 9 जिला मुख्यालयों पर स्थापित नगर निगमों को कानूनी दृष्टि से अभी तक नगर निगम का दर्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे में कानूनी रूप से चुनावों में अड़चनें आने की आशंका बढ़ती जा रही है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, बीते सवा चार साल से यह सभी नौ नगर निगम कानूनन नगर परिषद हैं, जिन्हें नगर निगम के रूप में नामित करने के लिए कानून में बदलाव जरूरी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट व कानूनी विशेषज्ञ हेमंत कुमार के अनुसार, निगमों को दर्जा नहीं मिलने का कारण 2020 में कानूनी संशोधन के दौरान गड़बड़ी है। हरियाणा म्यूनिसिपल कानून की धारा 2(1) के अनुसार, हर जिला मुख्यालय पर स्थापित निकाय नगर परिषद होगी, उसकी जनसंख्या कितनी भी रहे। 19 सिंतबर 2020 से हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) कानून 2020 लागू हुआ था। वहीं, इसी तरह, नगर निगम अंबाला और सोनीपत की स्थिति है। जहां के मेयर विधायक बन चुके हैं। उनके विधायक बनने के बाद खाली हुई मेयर सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है। नगर निगम कानून की मौजूदा धारा 13 के अनुसार, मेयर का उपचुनाव संभव नहीं है। हालांकि, निवार्चन नियमों में ऐसी रोक नहीं है।
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निगम का दर्जा देने के लिए कानून में करना होगा बदला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में दो चरणों में होने वाले निकाय चुनाव कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। मानेसर नगर निगम में न्यूनतम तीन लाख की आबादी की अनिवार्यता के विपरीत 1.60 लाख की आबादी होने से जहां इस निगम के अस्तित्व पर कानूनी संकट बरकरार है। वहीं, फरीदाबाद को छोड़कर बाकी 9 जिला मुख्यालयों पर स्थापित नगर निगमों को कानूनी दृष्टि से अभी तक नगर निगम का दर्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे में कानूनी रूप से चुनावों में अड़चनें आने की आशंका बढ़ती जा रही है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, बीते सवा चार साल से यह सभी नौ नगर निगम कानूनन नगर परिषद हैं, जिन्हें नगर निगम के रूप में नामित करने के लिए कानून में बदलाव जरूरी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट व कानूनी विशेषज्ञ हेमंत कुमार के अनुसार, निगमों को दर्जा नहीं मिलने का कारण 2020 में कानूनी संशोधन के दौरान गड़बड़ी है। हरियाणा म्यूनिसिपल कानून की धारा 2(1) के अनुसार, हर जिला मुख्यालय पर स्थापित निकाय नगर परिषद होगी, उसकी जनसंख्या कितनी भी रहे। 19 सिंतबर 2020 से हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) कानून 2020 लागू हुआ था। वहीं, इसी तरह, नगर निगम अंबाला और सोनीपत की स्थिति है। जहां के मेयर विधायक बन चुके हैं। उनके विधायक बनने के बाद खाली हुई मेयर सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है। नगर निगम कानून की मौजूदा धारा 13 के अनुसार, मेयर का उपचुनाव संभव नहीं है। हालांकि, निवार्चन नियमों में ऐसी रोक नहीं है।
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