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हाईकोर्ट वकीलों के लिए रॉक गार्डन के सामने बनेगी अंडरग्राउंड मल्टीलेवल पार्किंग, दो माह में टेंडर

Thu, 28 Nov 2019 12:37 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 28 Nov 2019 12:37 PM IST
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Multilevel underground parking in front of rock garden for punjab haryana high court advocates
चंडीगढ़ पार्किंग - फोटो : amar ujala
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों की मांग पर चंडीगढ़ प्रशासन ने एक और अंडर ग्राउंड मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का फैसला किया है। यह पार्किंग रॉक गार्डन के सामने स्थित पार्किंग के नीचे बनाई जाएगी। इसके लिए सभी तरह की अड़चनों को दूर कर लिया गया है। दो महीने के अंदर इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
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सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में बुधवार को एडवाइजर मनोज परिदा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में शहर के कई आर्किटेक्ट समेत प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कमेटी के सदस्यों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों की मांग पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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हाईकोर्ट में बढ़ते केसों की संख्या व वकीलों की संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा अन्य पार्किंग की मांग की जा रही थी। इस पर कमेटी ने पूरे इलाके का सर्वे किया और पार्किंग के लिए जगह तलाशी। एडवाइजर ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन रॉक गार्डन के पास तीन लेवल का अंडर ग्राउंड पार्किंग बनाएगा, जिसमें करीब पांच हजार कारों की पार्किंग की सुविधा होगी।
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उन्होंने कहा कि पार्किंग की छत पर वर्तमान की तरह ही हरियाली रहेगी। गौरतलब है कि वर्तमान में हाईकोर्ट के वकीलों के लिए एक तीन हजार कारों की क्षमता वाली अंडर ग्राउंड पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

नहीं बढ़ सकता हाईकोर्ट का एरिया, बाहर अन्य बेंच की स्थापना हो: एडवाइजर

हेरिटेज कमेटी द्वारा किए गए सर्वे में बताया गया है कि वर्तमान में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 2.96 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा हाईकोर्ट के कुछ हिस्सों को और ऊंचा कराने की मांग की जा रही थी, ताकि नए कोर्ट रूम और वकीलों के लिए नए चैंबर का निर्माण किया जा सके।

एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि एरिया को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि यह एक हेरिटेज बिल्डिंग है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोर्ट रूम की कमी और पार्किंग की समस्या बढ़ती जाएगी, इसलिए हाईकोर्ट को अपनी अलग-अलग बेंचों का निर्माण करना चाहिए ताकि भविष्य में कैपिटल कांप्लेक्स से भीड़ कम हो सके।

हेरिटेज कमेटी की बैठक में एडवाइजर ने कहा कि हाईकोर्ट का 95 प्रतिशत हिस्सा पहले के जैसे ही रहेगा, हालांकि हाईकोर्ट के एक हिस्से को एक मंजिल और बढ़ाया जाएगा।
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