हरियाणा में प्री-बजट बैठकः अवैध कालोनियों, पानी, सड़क, बिजली पर विधायकों ने सरकार को घेरा

सार

  • तीन दिवसीय प्री बजट परामर्श कार्यक्रम हुआ संपन्न, 250 सुझाव आए।
  •  बजट को लेकर कांग्रेस, भाजपा, जजपा विधायकों ने दिए अनेक सुझाव।
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ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar
Updated Wed, 19 Feb 2020 11:47 PM IST
प्री बजट बैठक।
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हरियाणा सरकार के तीन दिवसीय बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में विधायकों ने लगभग 250 सुझाव दिए हैं। बुधवार को कार्यक्रम संपन्न हो गया। अंतिम दिन के दो सत्र में विधायकों ने अवैध कालोनियों, पानी, बिजली और सड़क सहित अनेक मुद्दों पर सरकार को घेरा और सुझाव भी दिए। शहरी और ग्रामीण विकास को लेकर विधायकों ने अपनी अनेक चिंताएं जाहिर कीं।
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अनेक विधायकों ने दिल्ली की तर्ज पर बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं मुहैया कराने और अवैध कालोनियां न बसने देने का सुझाव दिया। इंद्री से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार कश्यप ने हरियाणा को पॉलिथीन फ्री करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुछ ऐसे गांव हैं जिनके पास पंचायती जमीन नहीं है।


 इस कारण उनकी खुद की आय जीरो हो जाती है। इसलिए वे अपने स्तर पर गांव का विकास नहीं कर सकते। इस बार आने वाले बजट में ऐसे गांवों को अतिरिक्त राशि आवंटित करें। गांवों में सामुदायिक केंद्र बन रहे हैं, नए सरकारी परिसर भी बन रहे, लेकिन इनके रखरखाव को लेकर भारी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी भवनों की रिपेयर का प्रावधान करे। 

चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि दिल्ली को डार्क जोन घोषित करने के बाद वहां के उद्योग धंधे हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए सरकार को भविष्य में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए एक अलग से नीति तैयार करनी चाहिए। शहरों में लोगों के सामने रहने की दिक्कतें भी आ रही हैं। इसलिए लोग मजबूर होकर अवैध कालोनियों की तरफ भाग रहे हैं। सरकार को इस तरह कुछ ध्यान देना चाहिए।
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