Chandigarh News: नाबालिग मुस्लिम लड़की से निकाह, पति को जमानत से हाईकोर्ट ने किया इन्कार

-सुप्रीम कोर्ट में विवाह की वैधता को लेकर मामला लंबित होने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग से विवाह को वैध बताते हुए पॉक्सो एक्ट व अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मेवात पुलिस ने गत वर्ष नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर याची के खिलाफ अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
फरवरी 2024 में नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए बयान में कहा था कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती। उसकी उम्र को देखते हुए उसे बाल गृह में भेज दिया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याची ने बताया कि इस साल जनवरी में एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा में किए गए ओसिफिकेशन टेस्ट के अनुसार लड़की बालिग है। हरियाणा सरकार की ओर से नाबालिग का स्कूल रिकॉर्ड पेश किया गया, जिसके अनुसार लड़की का जन्म मार्च 2008 में हुआ था और ऐसे में उसकी उम्र 15 साल नौ महीने है। याची ने बताया कि उसने पीड़िता से उसकी मर्जी से निकाह किया है। मुस्लिम धर्म में यौन परिपक्वता के बाद निकाह को वैध माना जाता है और ऐसे में याची के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अपहरण का मामला नहीं बनता है। याची ने हाईकोर्ट के कई पुराने आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि उन मामलों में अदालत ने स्पष्ट किया था कि यौन परिपक्वता प्राप्त करने के बाद मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से निकाह कर सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इन आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगले आदेशों तक हाईकोर्ट के फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में प्रयोग न किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अभी लड़की की उम्र के मामले में नहीं जाना चाहते क्योंकि यह तय करना ट्रायल कोर्ट का काम है। ऐसे में फिलहाल याची को किसी भी प्रकार की राहत से इन्कार करते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।