दाखा रैली में बोले राहुल गांधी-न्याय योजना का सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारियों को होगा
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राहुल गांधी ने बुधवार को मुल्लांपुर दाखा में कांग्रेस प्रत्याशी रवनीत बिट्टू के हक में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना का फायदा आम गरीबों को तो होगा, सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारियों को होगा।
मोदी सरकार का नोटबंदी जैसा फैसला लेने का एक ही उद्देय था कि छोटे कारोबारी खत्म हो जाएं और उनका सारा काम बड़े उद्योगपतियों के पास चला जाए। इस मौके पर उनके साथ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब प्रभारी आशा कुमारी, मंत्री भारत भूषण आशु, विधायक राकेश पांडे, सुरिंदर डाबर और संजय तलवाड़ मौजूद थे।
राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के लिए न्याय योजना काम करेगी। पांच करोड़ परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। वह इस पैसे से बाजार से सामान खरीदेंगे, जब बाजार में सामान की मांग बढ़ेगी। नोटबंदी के कारण बंद हो चुकी फैक्ट्री दोबारा शुरू होगी। बेरोजगारों को दोबारा रोजगार मिलेगा।
देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद गबर सिंह टैक्स को आसान करेंगे, कारोबारियों को हर माह 15 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी। युवाओं को अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए आसान लोन तो मिलेगा, वहीं उन्हें किसी विभाग से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी।
तीन साल बाद जब उनका कारोबार अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसे परमिशन लेनी होगी। बेरोजगारों के लिए सरकारी विभागों में लगभग 22 लाख पद खाली पड़े हैं, वहां भर्ती शुरू होगी। ग्राम पंचायत में भी 10 लाख पदों पर बेरोजगारों को भर्ती किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्याय योजना के लिए पैसे अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या से वसूले जाएंगे।
डिफाल्टर किसानों की नहीं होगी गिरफ्तारी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के किसानों को लुभाने के लिए कहा कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग बैंक का करोड़ों रुपये लेकर फरार हो चुके हैं, लेकिन किसान अगर 20 हजार का लोन नहीं चुका पाए, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है।
कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसी किसान की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो आम बजट से पहले किसानों के लिए अलग से बजट बनेगा। इस बजट में साफ हो जाएगा कि किसानों के लिए सरकार क्या-क्या काम करेगी।