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लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस अब एक और घोषणा पत्र लाने की तैयारी में, खत्म करेंगे वीआईपी कल्चर

Tue, 16 Apr 2019 01:23 PM IST
खुशबू गोयल नीरज कुमार, अमर उजाला, चंडीगढ़
नीरज कुमार, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 16 Apr 2019 01:23 PM IST
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Lok Sabha Elections 2019, Congress Preparing Another Menifesto on Local Issues
सांकेतिक तस्वीर
लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कांग्रेस एक और घोषणा पत्र लाने की तैयारी में है। जिसमें कई मसलों को तवज्जो दी जाएगी। दरअसल, कांग्रेस इस बार का चुनाव लोकल मुद्दे पर लड़ने का मूड बना रही है। इसके लिए पार्टी ने स्थानीय स्तर पर भी एक घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसमें प्रमुख रूप से मेट्रो, नौकरियों में स्थानीय युवाओं को तवज्जो, जनता पर बोझ डाले बिना स्मार्ट पार्किंग, लाल डोरा से बाहर बने मकानों को नियमित करना और विकास में रोड़ा बन रही फंड की कटौती को बहाल करना जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं।
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लोकल घोषणा पत्र के साथ पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी की ओर से जारी किए गए राष्ट्रीय घोषणा पत्र को भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस से जुड़े लोगों ने बताया कि पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान लोकल मुद्दों पर मुख्य फोकस करने वाली है। पार्टी ने अपने फीडबैक में पाया है कि यदि पार्टी स्थानीय मुद्दे पर चुनाव केंद्रित करती है तो बीजेपी को अच्छी टक्कर दे पाएगी। पार्टी की ओर से बताया गया है कि नामांकन के आसपास घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है।
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पवन बंसल तैयार कर रहे घोषणा पत्र

घोषणा पत्र को तैयार करने में पार्टी उम्मीदवार पवन बंसल की खास भूमिका रही है। वे इस पर काफी दिनों से काम कर रहे थे। उन्होंने अपने लोगों से फीडबैक लेने के साथ अखबारों के मुद्दे पर भी काफी गहन अध्ययन किया है। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े लोगों से भी राय मांगी है कि यदि घोषणा पत्र में कहीं कुछ छूट गया हो तो उसके बारे में बताएं, ताकि उस कमी को पूरा कर दिया जाए।

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया है कि घोषणा पत्र में वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की बात कही गई है। कांग्रेस के आने पर जो भी शिलान्यास या उद्घाटन होगा, उसे सेना के जवान, उनके परिजन या सीनियर सिटीजन करेंगे। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन का मुद्दा भी रहेगा। साल 1975 के बाद बनी सभी पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा।

सभी गांव का आधुनिकीकरण, स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को दोबारा से नंबर वन की पोजिशन में लाना, एससीओ और एससीएफ की ऊपरी मंजिलों के लिए बॉक्स टाइप निर्माण करने की अनुमति, खाली पदों में स्थानी नियुक्ति और कांट्रैक्ट पर तैनात कर्मचारियों को रेगुलर करने की नीति लाने जैसे वादे किए जा सकते हैं।
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