Chandigarh News: लीज का लॉक खुलेगा... 8600 संपत्तियां फ्रीहोल्ड करने का प्रस्ताव एमएचए पहुंचा

नीलामी वाली प्रॉपर्टी पर 25% शुल्क
प्रशासन ने नीलामी के जरिये अलॉट प्लॉट या संपत्तियों के लिए अलग व्यवस्था प्रस्तावित की है। इन्हें फ्री होल्ड कराने के लिए लागू कलेक्टर रेट का 25 फीसदी कन्वर्जन चार्ज लेने की बात कही गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल लीज होल्ड संपत्तियों पर लागू प्रीमियम और ग्राउंड रेंट भी वसूला जाएगा।
एकमुश्त या किस्तों में भुगतान का विकल्प
प्रस्ताव में संपत्ति मालिकों को दो विकल्प देने की बात है। पूरा कन्वर्जन शुल्क एकमुश्त जमा किया जा सकेगा। दूसरा विकल्प किस्तों का होगा। इसमें 20 फीसदी रकम शुरुआत में जमा करनी होगी, जबकि बाकी 80 फीसदी चार बराबर सालाना किस्तों में चुकाने की सुविधा होगी। किस्तों पर 10 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा।
करोड़ों में बैठेगा शुल्क का हिसाब
प्रशासन ने वित्तीय आकलन के लिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का कलेक्टर रेट 83,100 रुपये प्रति वर्ग गज और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का 4,47,300 रुपये प्रति वर्ग गज आधार बनाया है। एमएचए इन दरों में बदलाव कर सकता है या अन्य शुल्क लगाने-हटाने की सिफारिश कर सकता है।
बिक्री और इस्तेमाल का रास्ता आसान होने की उम्मीद
एस्टेट ऑफिस, नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधीन कई लीज होल्ड संपत्तियां वर्षों से खाली पड़ी हैं। प्रशासन का मानना है कि लीजहोल्ड होने के कारण इनकी बिक्री में दिक्कत आती है। फ्री होल्ड व्यवस्था बनने से संपत्तियों के इस्तेमाल और बिक्री का रास्ता आसान हो सकता है। इससे सरकारी राजस्व बढ़ने की भी उम्मीद है।
अब एमएचए के फैसले का इंतजार
प्रस्ताव फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के इंतजार में है। मंजूरी के बाद शुल्क, भुगतान और पात्रता के आधार पर औपचारिक योजना तैयार होगी। शहर के करीब 8,600 लीज होल्ड संपत्ति मालिकों की नजर अब एमएचए के फैसले पर है। बीते दिनों मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद की दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ इस प्रस्ताव और शहर से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी थी लेकिन एक जरूरी बैठक के कारण यह चर्चा स्थगित करनी पड़ी थी।