'आरक्षण के लिए जातियों को जोड़ते हुए राजनीति नहीं, आंकड़े बनते हैं आधार'

केंद्र ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है न कि किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए स्नेहांचल चेरिटेबल सोसाइटी की ओर से कहा गया कि भारत में आजादी के बाद जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब से लेकर अब तक राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। वोट बैंक के लिए आरक्षण पाने वाली जातियों की संख्या में बढ़ोतरी को कर दी जाती है परंतु किसी जाति को इससे बाहर नहीं किया जाता है।

याची ने कहा कि आरक्षण लागू करते हुए हर 10 वर्ष में इसे रिव्यू करने का प्रावधान रखा गया था परंतु यह कार्य किसी ने भी नहीं किया। याची ने कहा कि हरियाणा में आरक्षण के लिए मंडल कमिशन की रिपोर्ट को 1995 में अपनाया गया और इस रिपोर्ट के आधार पर शेड्यूल ए और बी तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि 20 वर्षों में पिछडे़ वर्ग को दिए गए आरक्षण की समीक्षा की जाए।