फिलहाल दिल्ली कूच नहीं करेंगे जाट, इन मांगों पर बनी सरकार से सहमति

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक और अन्य जाट नेताओं के साथ खट्टर, बीरेंद्र चौधरी व पीपी चौधरी के बीच दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में दो चरणों में लगभग पांच घंटे की मैराथन बैठक हुई। इसके बाद सरकार ने आंदोलनकारियों की सभी सात मांगें मान ली। मांगें पूरा किए जाने का सरकार से भरोसा मिलने के बाद आंदोलनकारी भी इस बात पर राजी हो गए हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक शांति बनाए रखेंगे। इसके अलावा धरनों को समयबद्घ तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। 

बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल और जाट नेता यशपाल मलिक ने दिल्ली में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर इसकी घोषणा की। बैठक के दौरान केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार जाटों की मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जल्द ही राष्ट्रीय ओबीसी आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद केंद्र में भी आरक्षण दिया जाएगा। पूर्व यूपीए सरकार ने जाटों को बगैर किसी ठोस योजना के आरक्षण दे दिया था। इससे मामला आज भी विवादों में घिरा हुआ है। 

केंद्र की वर्तमान सरकार सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाटों को आरक्षण देगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार नियम-कानून के दायरे में रहकर जाटों की मांगें पूरी करेगी। वह सभी जायज मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। मृतकों के आश्रितों और विकलांगों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। भविष्य में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा जाटों के बीच संयुक्त समिति काम करेगी, यह स्वीकार की गई मांगों तथा केसों की जानकारी का आदान-प्रदान करेगी।