Chandigarh News: 250 वर्ग गज के घरों को भी सोलर प्लांट लगाना होगा अनिवार्य, प्रशासन नियमों में कर रहा संशोधन

यूटी प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान ही उन्होंने डीसी विनय प्रताप सिंह व शहरी योजना विभाग के सचिव को इस संबंध में आदेश दिए। सलाहकार ने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उन संपत्ति मालिकों को संपत्ति बहाली नोटिस जारी करें, जो 500 वर्ग गज और उससे अधिक के प्लॉट आकार के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शहरी योजना विभाग के सचिव को बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन करने निर्देश दिया, जिससे अनिवार्य सौर प्लांट के लिए प्लॉट के आकार की आवश्यकता को 500 वर्ग गज से घटाकर 250 वर्ग गज किया जा सके। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना और पीएम सूर्य घर योजना की सफलता को बढ़ाना है। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव टीसी नौटियाल, डीसी विनय प्रताप सिंह, वित्त सचिव हरगुजरात कौर, उप वन संरक्षक नवनीत श्रीवास्तव उपस्थित थे।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक करीब 3000 आवेदन
प्रशासक के सलाहकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत कम आवेदकों की संख्या को लेकर चिंता जाहिर की। कहा कि क्रेस्ट, चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ विद्युत विभाग के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता है। बैठक के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव ने क्रेस्ट की ओर से किए गए विभिन्न प्रयासों जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, सौर जागरूकता शिविर, रेडियो जिंगल्स, टेली कॉलिंग, डिजिटल प्रचार आदि के बारे में जानकारी दी। सलाहकार ने निर्देश दिए कि जागरूकता प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। बता दें कि शहर के नागरिक अपने घर की छत पर बिना किसी खर्च के सोलर पावर प्लांट लगा सके इसके लिए क्रेस्ट रेस्को मॉडल लेकर आया था लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च कर दी इसलिए अब रेस्को को भी इसी का हिस्सा बना दिया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए अब तक 3000 लोगों ने आवेदन किया है। क्रेस्ट आवेदनों को विभाग के साथ पंजीकृत कंपनियों को भेजा जाता है। इसके बाद कंपनी मकान मालिक के साथ समझौता करके सोलर पावर प्लांट लगाते हैं।