बिना अधिकारियों की मिली भगत नहीं हो सकता है काम: हाईकोर्ट

इस मामले में पूर्व की जांच को सीधे तौर पर सवालों के घेरे में लाते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह जांच चहेतों को बचाने के लिए की गई खानापूर्ति मात्र है। मामला अंबाला के टैक्सेशन विभाग से जुड़ा हुआ है। 

आरोपों के अनुसार इंस्पेक्टर पंकज बठला ने वर्ष 1998 से 2015 के बीच 66 चालान बुक जारी करवाई थी। इन चालान बुक में से केवल 22 ही वापिस जमा करवाई गई। बाकी की चालान बुक का कोई हिसाब नहीं है। 

आरोपों के अनुसार इससे राज्य सरकार को 38 लाख रुपए के राजस्व की चपत लगी है। मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जमानत दिए जाने की अपील की थी।