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Chandigarh News: समय पर नहीं हुआ काम तो राइट टू सर्विस कमीशन चली जाएगी अपील
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चंडीगढ़। यूटी प्रशासन अब सरकारी सेवाओं में देरी पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सिस्टम लागू करने पर काम करने जा रहा है। राइट टू सर्विस (आरटीएस) कमीशन के तहत सेवाओं में सुधार को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी सेवाओं के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण को तेजी से लागू करने को कहा गया है।
बैठक की अध्यक्षता चंडीगढ़ आरटीएस आयोग के मुख्य आयुक्त डॉ. महावीर सिंह और प्रशासन के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के प्रशासनिक सचिवों और प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी सेवाओं के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण को तेजी से लागू करने पर बल दिया गया। बैठक में सुझाव दिया गया कि ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) को लागू किया जाए, जिससे यदि किसी नागरिक को निर्धारित समयसीमा में सेवा नहीं मिलती है तो उसकी शिकायत खुद ही अपील के रूप में दर्ज हो जाएगी। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि ई-सेवा पोर्टल, सर्विस प्लस पोर्टल, ई-सम्पर्क पोर्टल और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों को एकीकृत कर एक ‘सिंगल यूनिफाइड प्लेटफार्म’ तैयार किया जाए। इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी को निर्देश दिए गए।
चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, जहां आरटीएस आयोग स्थापितः डॉ. महावीर सिंह
मुख्य आयुक्त ने बताया कि देश के सात राज्यों के अलावा चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, जहां आरटीएस आयोग स्थापित है। वर्तमान में 31 विभागों की 441 सार्वजनिक सेवाओं को आरटीएस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित कराना और ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाना है। यूटी के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि बची हुई सेवाओं के डिजिटलीकरण और आरटीएस अधिनियम के तहत उनकी अधिसूचना की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदनों की मासिक प्रगति रिपोर्ट आयोग को निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए।
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बैठक की अध्यक्षता चंडीगढ़ आरटीएस आयोग के मुख्य आयुक्त डॉ. महावीर सिंह और प्रशासन के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के प्रशासनिक सचिवों और प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी सेवाओं के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण को तेजी से लागू करने पर बल दिया गया। बैठक में सुझाव दिया गया कि ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) को लागू किया जाए, जिससे यदि किसी नागरिक को निर्धारित समयसीमा में सेवा नहीं मिलती है तो उसकी शिकायत खुद ही अपील के रूप में दर्ज हो जाएगी। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि ई-सेवा पोर्टल, सर्विस प्लस पोर्टल, ई-सम्पर्क पोर्टल और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों को एकीकृत कर एक ‘सिंगल यूनिफाइड प्लेटफार्म’ तैयार किया जाए। इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी को निर्देश दिए गए।
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चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, जहां आरटीएस आयोग स्थापितः डॉ. महावीर सिंह
मुख्य आयुक्त ने बताया कि देश के सात राज्यों के अलावा चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, जहां आरटीएस आयोग स्थापित है। वर्तमान में 31 विभागों की 441 सार्वजनिक सेवाओं को आरटीएस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित कराना और ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाना है। यूटी के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि बची हुई सेवाओं के डिजिटलीकरण और आरटीएस अधिनियम के तहत उनकी अधिसूचना की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदनों की मासिक प्रगति रिपोर्ट आयोग को निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए।
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