पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल जारी: विनी महाजन की जगह आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध तिवारी बने नए मुख्य सचिव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 23 Sep 2021 12:00 PM IST

सार

पंजाब सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नियुक्त किए अफसरों की छंटनी शुरू हो गई है। बुधवार को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के निर्देश पर 13 ओएसडी हटा दिए गए।
पंजाब के नए मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी।
पंजाब के नए मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी। - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य की नौकरशाही के चेहरे बदलने शुरू कर दिए हैं। राज्य की मुख्य सचिव विनी महाजन को हटाकर उनकी जगह अनिरुद्ध तिवारी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। अनिरुद्ध साल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और कैप्टन सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण और प्रशासनिक सुधारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के तौर पर सेवा निभा रहे थे। 
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विनी महाजन को फिलहाल अभी कोई तैनाती नहीं दी गई है। हालांकि सरकार ने 1987 बैच की आईएएस अधिकारी विनी महाजन, 1988 बैच की रवनीत कौर, 1988 बैच के संजय कुमार, 1989 बैच के विजय कुमार जंजुआ, 1989 बैच के कृपा शंकर सरोज को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मनोनीत कर दिया गया है।

 

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नवनियुक्त मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी कर्मिक विभाग व विजिलेंस के प्रमुख सचिव के अलावा विकास के वित्त कमिश्नर और फूड प्रोसेसिंग, बागवानी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के प्रमुख सचिव भी रहेंगे। पद संभालने के बाद तिवारी ने कहा कि वह विभिन्न क्षेत्रों में सभी कार्यों को पूरा करने के लिए एक टीम के तौर पर काम करते रहेंगे और राज्य के सर्वपक्षीय विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसके अलावा साल 2004 बैच के आईएएस अधिकारी वरुण रूजम को उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का विशेष प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वरुण रूजम मार्कफेड के प्रबंध निदेशक हैं और नई जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में होगी।

दीपिंदर सिंह पटवालिया बने पंजाब के एडवोकेट जनरल
चन्नी सरकार ने हाईकोर्ट के वकील दीपिंदर सिंह पटवालिया को राज्य का नया एडवोकेट जनरल (एजी) नियुक्त किया है। वे पूर्व एजी अतुल नंदा की जगह लेंगे, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। सीनियर एडवोकेट पटवालिया के सामने अब पंजाब के एजी के तौर पर हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट, बेअदबी मामला और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी जैसे कई बड़े मामलों में सरकार का बचाव करना बड़ी चुनौती होगी। सरकार इन मामलों को लेकर पहले कड़ी कार्रवाई के आदेश दे चुकी है। यह सभी मामले अब हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। 

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