हुडा के सेक्टरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बना सकेंगे चौथी मंजिल

सरकार के निर्देश पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जल्दी ही चौथी मंजिल के निर्माण व रजिस्ट्री को लेकर जिलों को सरकुलर जारी कर देगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने हरियाणा स्टेट सेक्टर कंफेडरेशन को इसकी जानकारी दी है। एन्हांसमेंट के मुद्दे से जूझ रहे हुडा सेक्टरों के प्लॉट धारकों के लिए यह सरकार की बड़ी सौगात मानी जा रही है। प्लॉट धारकों ने विधानसभा सत्र के दौरान कूच करते हुए सरकार की खिलाफत की चेतावनी दी थी।

इसे देखते हुए बुधवार को यहां हरियाणा निवास में सरकार व प्लॉट धारकों की हरियाणा स्टेट सेक्टर कंफेडरेशन के बैनर तले अहम बैठक हुई। जिसमें अनेक मुद्दों पर सहमति बनी है। कंफेडरेशन के मीडिया प्रभारी अमित ग्रोवर ने बताया कि एन्हांसमेंट की री केल्कुलेशन के नियमों को लेकर सरकार ने अंतिम चरण की वार्ता की।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा व बनी सहमति
हरियाणा स्टेट सेक्टर कंफेडरेशन के कन्वीनर यशवीर मलिक के नेतृत्व में 31 सदस्य वार्ता में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, आवास बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव, ओएसडी भूपेश्वर दयाल सहित सीनियर आईएएस अधिकारियों के साथ 5 घंटे मैराथन बैठक चली। मलिक ने कहा कि हुडा सेक्टरों के लेस कन्वेएड मामले को पूरी तरह से खत्म करने की मांग रखी गई। इसके अलावा जब कोर्ट ने अवार्ड घोषित किया तब से लेकर जब तक नोटिस दिए गए हैं। उसके बीच के समय का ब्याज न लेने का पक्ष भी रखा गया। उसके बाद की गई एन्हांसमेंट पर रीकेल्कुलेशन न होने तक कोई ब्याज न लगाया जाए। इसके अलावा जो पैसा डिलेड पेमेंट का आ जाता है उसका ब्याज घटाया जाएगा।

कॉमन एरिया पर तीन सेवानिवृत्त जजों की कमेटी करेगी फैसला
एन्हांसमेंट की रीकैलकुलेशन में कौन सा कॉमन एरिया रहेगा। इसके लिए 3 सेवानिवृत्त जजों की कमेटी फैसला लेगी। इन सभी मुद्दों पर बैठक में सहमति बन गई है। खुल्लर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अब से री कैलकुलेशन होने तक सेक्टर वासी नक्शा, डीपीसी व अन्य सभी कार्य करवा सकेंगे इस पर भी सहमति बनाई गई। सरकार ने 5 दिन का समय इन्हें लागू करने को मांगा है। मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि एन्हांसमेंट के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अधिकारियों को सभी अकाउंट्स दुरुस्त करने और मुख्यमंत्री से बात फैसले लागू करने में पांच दिन का समय लगेगा। अन्य फैसले लागू होने के बाद री कैलकुलेशन करवाई जाएगी।