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Chandigarh News: हाउसिंग सोसायटियों को 21 दिन में बकाया चुकाने के निर्देश
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-निर्धारित समय में बकाए का भुगतान न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियों को 21 दिन में बकाया राशि चुकाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में सहकारिता विभाग ने उन सहकारी हाउसिंग और हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने अपने सदस्यों से बकाया राशि वसूलने के बावजूद संबंधित शहरी विकास प्राधिकरणों को इसका भुगतान नहीं किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के तहत सहकारी सोसाइटियां के रजिस्ट्रार गिरीश दियालन ने यह आदेश जारी किए हैं।
इन बकायों में बाहरी विकास खर्चे (इडीसी), भूमि के इस्तेमाल में परिवर्तन (सीएलयू) खर्चे और अन्य खर्चे शामिल हैं। इन भुगतानों को न करना प्रबंधक समितियों और पदाधिकारियों की ओर से विश्वास का गंभीर उल्लंघन माना गया है।
गिरीश दियालन ने बताया कि सदस्यों के अधिकारों की रक्षा और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, सभी सहकारी हाउसिंग और हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों को निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित शहरी विकास प्राधिकरण को देय सभी बकाए इस नोटिस के 21 दिनों के भीतर जमा करवाए जाएं। जहां व्यक्तिगत सदस्यों ने अपना हिस्सा जमा नहीं किया है, वहां प्रबंधक समिति को 30 दिनों के भीतर इसकी वसूली कर जमा करना सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक सोसाइटी को 30 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण से डीआरसीएस कार्यालय में एक नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) जमा करना होगा।
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उनके अनुसार इन निर्देशों का पालन न करने पर इसे सहकारी सभाएं अधिनियम की धारा 27 के तहत लगातार डिफॉल्ट या लापरवाही माना जाएगा। अनुपालन न करने की स्थिति में प्रबंधक समिति को बर्खास्त करने सहित सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियों को 21 दिन में बकाया राशि चुकाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में सहकारिता विभाग ने उन सहकारी हाउसिंग और हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने अपने सदस्यों से बकाया राशि वसूलने के बावजूद संबंधित शहरी विकास प्राधिकरणों को इसका भुगतान नहीं किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के तहत सहकारी सोसाइटियां के रजिस्ट्रार गिरीश दियालन ने यह आदेश जारी किए हैं।
इन बकायों में बाहरी विकास खर्चे (इडीसी), भूमि के इस्तेमाल में परिवर्तन (सीएलयू) खर्चे और अन्य खर्चे शामिल हैं। इन भुगतानों को न करना प्रबंधक समितियों और पदाधिकारियों की ओर से विश्वास का गंभीर उल्लंघन माना गया है।
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गिरीश दियालन ने बताया कि सदस्यों के अधिकारों की रक्षा और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, सभी सहकारी हाउसिंग और हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों को निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित शहरी विकास प्राधिकरण को देय सभी बकाए इस नोटिस के 21 दिनों के भीतर जमा करवाए जाएं। जहां व्यक्तिगत सदस्यों ने अपना हिस्सा जमा नहीं किया है, वहां प्रबंधक समिति को 30 दिनों के भीतर इसकी वसूली कर जमा करना सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक सोसाइटी को 30 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण से डीआरसीएस कार्यालय में एक नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) जमा करना होगा।
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उनके अनुसार इन निर्देशों का पालन न करने पर इसे सहकारी सभाएं अधिनियम की धारा 27 के तहत लगातार डिफॉल्ट या लापरवाही माना जाएगा। अनुपालन न करने की स्थिति में प्रबंधक समिति को बर्खास्त करने सहित सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
