हरियाणा जाट आरक्षणः सरकार की दलीलें पूरी, हाईकोर्ट का बड़ा फरमान

बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए दाखिल अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कर लीं गईं, लेकिन हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने सरकार की दलीलें सुनते हुए सवाल किया कि सरकार को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने से पहले ही एक्ट बनाकर आरक्षण लागू कर दिया गया। 

कोर्ट ने कहा कि उचित ढंग से आयोग का गठन करने के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता था। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि जाटों समेत छह जातियों को किन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लाभ दिया गया। कोर्ट ने सरकार को मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को वह सभी आंकड़े पेश करने के निर्देश जारी किए। कोर्ट ने फिलहाल जाट आरक्षण पर लगाई अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। अब अगली सुनवाई पर याची और इस मामले में अन्य पक्ष कोर्ट के सामने अपना अपना पक्ष रखेंगे।

एक और याचिका दायर, सर्वे पर उठाए सवाल :
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका भी दाखिल हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एमडीयू रोहतक को नोटिस जारी कर उस सर्वें का रिकार्ड तलब किया, जिसके सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर केसी गुप्ता कमेटी ने जाटों को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। केसी गुप्ता कमेटी की सिफारिशों पर ही हरियाणा सरकार ने जाटों समेत छह जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण दे दिया था। कोर्ट में याचिका की पैरवी कर रहे एडवोकेट आरके चोपड़ा ने कहा कि एमडीयू की तरफ से सर्वें कराए जाने की जो बात की गई है, वह कभी हुआ ही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वे में जो आंकड़े पेश किए गए, उसमें केवल उन गांवों का उल्लेख किया गया, जो बहुत पिछड़े हैं। समृद्ध गांवों का सर्वें में कोई जिक्त्रस् नहीं है।