प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, RTI के तहत सूचना देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

याची ने कहा कि जिन प्राइवेट स्कूलों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए गए थे वे पूरी तरह से प्राइवेट हैं और सरकारी अनुदान नहीं लेते हैं। प्रावधान के अनुसार किसी भी विभाग या संस्थान से जानकारी तब मांगी जा सकती है जब वह सरकारी सहायता लेता हो। याची ने कहा कि उनका कोई स्कूल सरकार से कोई मदद नहीं लेता है और ऐसे में आरटीआई के दायरे में उसे लेकर जाना गलत है और जिला सूचना अधिकारी के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। 

याची ने कहा कि एक ही मुद्दे को लेकर सूचनाएं मांगी जा रही हैं और इसको लेकर एक बार पहले भी आरटीआई दायर करने वाले ने सूचना मांगी थी और सूचना न मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सूचना को लेकर दाखिल की गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज भी कर दी थी। बावजूद इसके याची ने दोबारा आरटीआई से जानकारी मांग ली। 

जिला सूचना अधिकारी ने याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों पर भी ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए फिलहाल सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने की बाध्यता वाले आदेश पर रोक लगा दी है।