ली कार्बूजिए ने खाली जमीन को सिटी ब्यूटीफुल बनाया, योजनाएं ऐसी बनाएं, 50 साल तक सुंदर रहे

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शहर में जमीन की कमी है ऐसे में सिंगल और डबल स्टोरी सरकारी मकानों को चरणबद्ध तरीके से गिराकर उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सेक्टर 22 के सिंगल स्टोरी सरकारी मकानों को गिरा वहां ऐसा करने की सलाह दो साल पहले दी गई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।

हाईकोर्ट ने अब चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन को निर्देश दिए हैं कि केस में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के बारे में वह चंडीगढ़ के प्रशासक से बात करें और इस दौरान चीफ इंजिनियर भी मौजूद हों और सुझावों पर गौर किया जाए।

चीफ इंजीनियर ने कोर्ट में समस्या बताते हुए कहा था कि अक्सर देरी इसलिए होती है कि अलॉटी अपने पसंद का रंग करवाने की जिद करते हैं। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि शहर के सभी सरकारी मकानों में एकरूपता होनी चाहिए। किसी को भी अपनी मर्जी से कोई भी रंग करने की इजाजत नहीं दी जाए। ऐसे तो हर कोई मनमर्जी करेगा और शहर के सरकारी मकानों की एकरूपता नष्ट हो जाएगी।

बिना मुरम्मत किए कोई भी मकान नहीं किया जाए अलॉट
हाईकोर्ट ने कहा कि वह लगातार आदेश दे रहे हैं की शहर के किसी भी खाली पड़े सरकारी मकान को बिना मुरम्मत के आगे किसी को अलॉट न किया जाए लेकिन इस आदेश के बावजूद भी उनके पास लगातार इसकी शिकायतें आ रहे ही जहां बदहाल पड़े सरकारी मकान भी अलॉट कर दिए गए और फिर अलॉटियों ने इसकी शिकायत की है। हाई कोर्ट ने अब कड़े लहजे में इसके आदेश दे दिए हैं।

जादू की छड़ी नहीं यह मालूम है पर योजना बनाकर काम करे तो शहर बन सकता है स्टेट ऑफ आर्ट हाईकोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि प्रशासन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक झटके में सब कुछ कर दें। लेकिन यदि प्रशासन यह सब चरणबद्घ तरीके से योजनाबद्घ होकर करे तो आने वाले 50 साल में भी शहर ऐसा ही सुंदर रहेगा। इमारतों का प्रबंधन सही प्रकार से कर कम स्थान में ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था की जा सकेगी।