हरियाणा ट्रिब्यूनल के विरोध में हाईकोर्ट में तीसरे दिन भी ठप रहा काम, सरकार का बात मानने से इंकार

लेकिन एडवोकेट जनरल ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी सूरत में प्रशासनिक अधिकरण के गठन को टाला नही जाएगा। सरकार के पास अब इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार नही है। सरकार के इस रवैये से साफ हो गया हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल कई दिन और चलने की संभावना हैं। वकीलों ने वीरवार सुबह 8:30 बजे एक बैठक कर आगे की रणनीति तय करने का निर्णय लिया हैं। बार एसोसिएशन के प्रधान दयाल प्रताप रंधावा का कहना है कि इस तरह के ट्रिब्यूनल और कमीशन डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट की पावर को कम करना चाहती है। इसलिए ट्रिब्यूनल और कमीशन बना देती है, ताकि सरकार से जुड़े मामले हाईकोर्ट न पहुंचे और उन्हें निचले लेवल पर ही रफा दफा कर दिया जाए। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार ऐसोसिएशन ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन से आग्रह किया है कि वो हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण के विरोध में हाईकोर्ट बार ऐसोसिएशन का साथ दें और स्थानीय स्तर पर हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण का विरोध करें।