'सितंबर तक फरीदाबाद पहुंचेगी मेट्रो, बल्लभगढ़ जल्द'
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नई यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इस विवि में सभी कोर्सों की पढ़ाई होगी और खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जबकि जींद में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्थापित किया जाएगा। बैठक में मेट्रो रेल परियोजना को वाईएमसी चौक फरीदाबाद से बल्लबगढ़ तक विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
इस परियोजना के विस्तार में 130.80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। परियोजना के लिये भारत सरकार से सैद्घांतिक मंजूरी मिल चुकी है। बदरपुर-फरीदाबाद मेट्रो लाइन वाईएमसीए चौक तक सितंबर तक पूरी होने की संभावना है। टोल टैक्स माफ करने की नीति फिलहाल टाल दी गई है। अगली बैठक में इस नीति पर फैसला होगा।
रिफंड का दुरुपयोग रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी
इसके अलावा हरियाणा मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2003 के तहत व्यापारी को रिफंड देते समय दुरुपयोग को रोकने के लिये अनुमोदन कार्य किसी एक अधिकारी के बजाए अधिकारियों की समिति को देने को मंजूरी दी गई। 25 लाख से अधिक राशि के रिफंड के लिए पहले से गठित समिति की तर्ज पर रिफंड के अनुमोदन के लिए अधिकारियों की समिति मंडल और जिला स्तर पर गठित की गई है।
वर्तमान में मुख्यालय स्तर पर 25 लाख से अधिक की राशि के रिफंड के लिए तीन वरिष्ठ अतिरिक्त आबकारी व कराधान आयुक्तों की एक कमेटी है। अब 25 लाख रुपये तक की राशि की वापसी संबंधित मंडल के संयुक्त आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
इस दौरान हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हिसार की 300 एकड़ भूमि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को निशुल्क हस्तांतरित करने के पशु पालन एवं डेयरी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
टीडीएस की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी
बैठक में भवनों के निर्माण और फ्लैटों की बिक्री करने वाले डेवलपर्स के लिए वैकल्पिक एकमुश्त अदायगी स्कीम को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा वैट अधिनियम, 2003 के तहत डेवलपर के अलावा अन्य वर्क ठेकेदारों के लिए एकमुश्त दर को संशोधित करने तथा टीडीएस की दर चार से पांच प्रतिशत करने को भी मंजूरी दी।
इस स्कीम को चुनने वाले डेवलपर को कुल धन राशि पर एक प्रतिशत की दर से कर अदा करना होगा। ईएसआई अस्पताल, फरीदाबाद को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा महाविद्यालय, फरीदाबाद को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के ग्रुप ‘क’ कर्मचारियों के सेवा नियम बनाने और ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।