जाट आंदोलन: हरियाणा सरकार ने खारिज की एक मांग, रखी बड़ी शर्त

सीआरपीसी में स्पष्ट किया गया है कि सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद राज्यों की सरकारें अपने स्तर पर वापस नहीं ले सकतीं। ऐसे केस जांच के बाद सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट देने पर ही बंद हो सकते हैं। 

सरकार ने सोमवार को मलिक गुट से दूसरे दौर की वार्ता में केस वापसी को लेकर चार सदस्यीय समिति गठित की थी। मंगलवार शाम सरकार की ओर से कमेटी में शामिल अतिरिक्त महाधिवक्ता परविंद्र चौहान और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) मोहम्मद अकील व जाट नेताओं की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता एसएस खरब की वार्ता महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन के ऑफिस में हुई।