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शीतकालीन सत्र: बृज परिक्रमा के लिए सड़क मार्ग बनाएगी सरकार, पीपली से यमुनानगर सड़क भी फोरलेन होगी

Mon, 26 Dec 2022 07:49 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 26 Dec 2022 07:49 PM IST
सार

पीपली से यमुनानगर तक सड़क को चार मार्ग का बनाने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है। इस बारे में प्रस्ताव भी बन चुका है, यह मार्ग पटियाला-चीका-पिहोवा-पिपली-लाडवा-यमुनानगर तक प्रस्तावित है।

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Haryana Government will make road for Brij Parikrama
हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा सरकार पलवल से बृज परिक्रमा के लिए सड़क मार्ग बनाएगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन यह जानकारी दी। होडल से भाजपा विधायक जगदीश नायर ने परिक्रमा मार्ग बनाने को लेकर प्रश्न पूछा था। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में पड़ने वाले बृज परिक्रमा मार्ग की कुल लंबाई 37.85 किलोमीटर है, जिसमें से 6.25 किलोमीटर पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र और 31.60 किलोमीटर होडल निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है।

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होडल निर्वाचन क्षेत्र में 30.10 किलोमीटर लंबाई में सड़क पहले से मौजूद है, शेष 1.50 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए सरकार ने भूमि खरीद को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ई-भूमि पोर्टल के जरिये औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। यमुना नदी पर पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार को करना है।
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पीपली से यमुनानगर तक सड़क को चार मार्ग का बनाने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है। इस बारे में प्रस्ताव भी बन चुका है, यह मार्ग पटियाला-चीका-पिहोवा-पिपली-लाडवा-यमुनानगर तक प्रस्तावित है। अगर केंद्र सरकार भारतमाला परियोजना के तहत इस सड़क को नहीं बनाती है तो राज्य सरकार स्टेट हाईवे बना कर सड़क को चार मार्ग का करेगी।

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एक प्रश्न के उत्तर में दुष्यंत ने कहा कि टोहाना से रतिया तक सड़क मार्ग पर ट्रैफिक का सर्वे करवाया जाएगा। अगर वाहनों की संख्या नियम के तहत पाई गई तो सड़क को चार मार्ग बनाएंगे। पलवल से भाजपा विधायक दीपक मंगला ने आगरा नहर के साथ पक्का रास्ता बनाने की मांग रखी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर रास्ता बनने से अनेक गांवों को फायदा होना है तो सर्वे करा लेते हैं। हालांकि, जिन गांवों को लाभ पहुंचना है, उनका प्रशासनिक नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। भाजपा विधायक जगदीश नायर ने कहा कि पक्का रास्ता बनता है तो होडल विधानसभा क्षेत्र के भी अनेक गांव लाभान्वित होंगे।

मनरेगा कार्यों का भौतिक रिकॉर्ड गायब
नूंह जिले के पुन्हाना ब्लॉक की हाजीपुर ग्राम पंचायत में वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान मनरेगा कार्यों का पूरा भौतिक रिकॉर्ड गायब है। प्रदेश सरकार ने अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से डिजिटल रिकॉर्ड मुहैया कराने का आग्रह किया है। इन कामों में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच विकास व पंचायत विभाग का विजिलेस विंग कर रहा है। विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि दो महीने में अगर विभागीय जांच की सही रिपोर्ट नहीं मिली तो केस राज्य विजिलेंस ब्यूरो को सौंपा जाएगा। 

भ्रष्टाचार, विकास को दीमक की तरह खा रहा है। बबली के यह कहते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक-दूसरे की ओर देखा और मुस्करा दिए। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सब बोलने के लिए मंत्री की दाद देते हैं। मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर सोमवार को विधानसभा में पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मामन खान ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा। 

उन्होंने कहा कि विभाग के पास भ्रष्टाचार वाले कामों का रिकॉर्ड ही नहीं है। एक रास्ते को 20 बार नाम बदल-बदलकर बनाया गया। 90 पशु शेड बने ही नहीं और उनकी राशि का भुगतान हुआ। बबली ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड मिलने के बाद अधीक्षक अभियंता, पंचायती राज सतर्कता विंग, रोहतक 2 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी कर लेंगे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मनरेगा के कार्यों में कथित भ्रष्टाचार में संलिप्त दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी।
 
दो जिलों सिरसा व पलवल में मनरेगा कार्यों में खामियां पाई जाने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई हैं। कुछ पुलिस गिरफ्त हैं और कुछ फरार हैं। विभाग ने 100 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है? हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं और ले रहे हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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