हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, वेतन में देरी पर देना पड़ेगा ब्याज

दो प्रतिशत ब्याज वेतन की पूरी राशि पर देय होगा। सरकार ने यह निर्णय बीते कई महीनों से निजी एजेंसियों के मनमाने रवैये को देखते हुए लिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सचिवालय शाखा में वर्तमान में लगभग दो दर्जन आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं।

इन्हें निजी एजेंसियां बीते लगभग एक साल से समय पर वेतन नहीं दे रही हैं। कई कर्मचारियों का दो-तीन महीने का वेतन भी बकाया है। समय पर पगार न मिलने से परेशान कर्मियों ने मसले को विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया था।