कृषि विधेयकः अब मंत्रियों-विधायकों के सहारे किसानों के मनाएगी सरकार, सीएम ने संभाला मोर्चा

अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 22 Sep 2020 10:50 AM IST
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मंत्री विज के साथ सीएम मनोहर लाल
मंत्री विज के साथ सीएम मनोहर लाल - फोटो : Social Media

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सार

  • मंत्री व विधायक किसानों को समझा रहे कृषि विधेयकों से उनके हितों पर कोई आंच नहीं आएगी
  • अपनी फसल को बेचने और कीमत के मोलभाव का गुर सीख लें किसान, फिर देखें अपनी आय

विस्तार

हरियाणा में कृषि बिल पर विरोध की चिंगारी अभी सुलग रही है। किसान संगठनों के साथ-साथ विरोधी सियासी दलों कांग्रेस और इनेलो के बागवती सुर भी मुखर हैं। सोमवार को कांग्रेस का जिला मुख्यालयों पर इसी बिल के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया गया। सभी जिलों में कांग्रेसियों ने धरना-प्रदर्शन कर जिला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा इस दौरान जींद के जिला प्रदर्शन की कमान संभाल रही थी। इसी तरह अन्य कांग्रेसी नेता विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे।
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किसानों के साथ-साथ विरोधियों के आंदोलन का जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार ने अब अपनी मंत्रियों और विधायकों की टीम फील्ड में उतारने का फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल खुद भी इस मोर्चे पर आगे हैं। वे भी निरंतर विभिन्न मंचों से किसानों के समझाने में लगे हुए हैं। अब मंत्रियों और विधायकों से कहा गया है कि वे भी किसानों के बीच जाकर उन्हें इस कृषि बिल के सही मायनों से अवगत करवाएं। ताकि किसान अपनी राजनीति चमकाने वाले विरोधी नेताओं के चुंगल से बाहर आकर एक बार इस बिल को सही ढंग से समझने की कोशिश करें।
इस दौरान किसानों को बताया जाएगा कि इस बिल से न तो कृषि मंडियां बंद होने वाली हैं और न ही उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकने वाली है। ये तो उनके लिए एक ऐसा विकल्प है। जिसके सहारे किसान अपनी फसल मंडियों से बाहर मार्केट फीस बचाते हुए समर्थन मूल्य से अधिक रेट पर देश में कहीं भी अपनी फसल बेच पाएगा। मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ भाजपा नेताओं से भी कहा गया है कि वे भी किसानों के बीच जाकर उन्हें इस बीच की वास्तविकता से अवगत करवाते हुए उन्हें मनाएं।
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कृषि क्षेत्र का होगा कायाकल्प, किसानों को फायदा

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