राहत: यमुना की बुर्द बरामद जमीन का किसानों को मिलेगा मालिकाना हक, विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाएगी सरकार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में कहा कि यमुना किनारे की सरप्लस और बची हुई जमीन की न अब चकबंदी होगी, न किसानों में बंटवारा किया जाएगा। जो मालिकान शामलात देह जमीन पहले से किसानों के नाम है वही रहेगी। 

नदी किनारे की जमीन बहाव के कारण बदलती रहती है। उस जमीन को सही मालिक या हकदार को दिलाना सरकार का कर्तव्य है। बुर्द जमीन को पहले शामलात में दर्ज किया जाता है, उसके बाद यह देखते हैं कि कितनी जमीन जमीन में गई थी कितनी वापस आई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शामलात देह और मुसतर्का मालिकान की जमीनें पंचायतों के नाम की जाएंगी। इन जमीनों पर जो लोग काबिल हैं, मालिकाना हक उनके नाम ही रहेगा। जमीन का इंतकाल पंचायत के नाम होगा। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। इसका मुख्य मकसद जमीनों के अवैध हस्तांतरण को रोकना है।