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कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर पेंच फंसा, ये विवाद बन गया वजह
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 25 May 2017 11:24 AM IST
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हरियाणा कैबिनेट की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर पेंच फंस गया है। इसके लिए गठित तीन सदस्यीय समिति भी दोफाड़ हो गई है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में गठित समिति से खेल मंत्री अनिल विज ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। विज अभी तक हुई समिति की दोनों बैठकों में शामिल नहीं हुए। बुधवार को यहां हुई दूसरी बैठक से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी। इसके पीछे राई स्पोर्ट्स स्कूल विवाद को ही वजह माना जा रहा है।
चूंकि, राई स्कूल मामले में कैप्टन और विज में टकराव काफी बढ़ चुका है। ऐसे में समिति सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही। बुधवार को भी बैठक बेनतीजा ही रही। हालांकि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी और मुख्य सचिव डीएस ढेसी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने के लिए मंत्रिमंडल की सब कमेटी ने व्यापक स्तर पर खाली पड़े चतुर्थ श्रेणी के पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए उचित कदम उठाए हैं।
उम्मीदवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात सहित छह राज्यों की भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं लोक सेवा आयोग लगभग 50,000 खाली पदों पर भर्ती कर रहे हैं। कमेटी की तीसरी बैठक 14 जून को शाम चार बजे होगी। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर इसके लिए नियम बनाए जाएंगे।
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चूंकि, राई स्कूल मामले में कैप्टन और विज में टकराव काफी बढ़ चुका है। ऐसे में समिति सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही। बुधवार को भी बैठक बेनतीजा ही रही। हालांकि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी और मुख्य सचिव डीएस ढेसी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने के लिए मंत्रिमंडल की सब कमेटी ने व्यापक स्तर पर खाली पड़े चतुर्थ श्रेणी के पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए उचित कदम उठाए हैं।
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उम्मीदवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात सहित छह राज्यों की भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं लोक सेवा आयोग लगभग 50,000 खाली पदों पर भर्ती कर रहे हैं। कमेटी की तीसरी बैठक 14 जून को शाम चार बजे होगी। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर इसके लिए नियम बनाए जाएंगे।
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